निःशुल्क शिक्षा घोषणापछि वेवास्ता

दिपक बुढा

सुर्खेत, ६ साउन ।
जिल्लाका निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक घोषणा गर्न सरकारी निकायबाट प्रोत्साहन गरेपनि कार्यान्वयनमा भने वेवास्ता हुने गरेको बताईएको छ । घोषणा भएका गाउँ शिक्षा समितिहरुले कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण भएको बताएका छन् । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले घोषित गाउँ शिक्षा समितिमा विशेष कार्यक्रम लागु गर्नुको साटो नयाँ गाविसमा घोषणा गर्न तर्फ मात्रै केन्द्रीत भएको बताईएको छ ।
शनिबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न निःशुल्क तथा अनिवार्य आधारभूत शिक्षा प्रदायक घोषणा गरेका गाविसको अवस्था विश्लेषण विषय अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि घोषित गाउँ शिक्षा समितिले उक्त गुनासो गरेका हुन् ।
नेपालकै पहिलो घोषित गर्पन गाउँ शिक्षा समितिका प्रतिनीधि दण्ड वि.क.ले घोषणा कार्यान्वयन गर्न विद्यालयहरुलाई आर्थिक चुनौति परेको बताए । उनले भने ‘गाविस भित्रका सबै बालबालिका विद्यालयमा आएका छन् तर उनीहरुलाई टिकाई राख्न र विद्यालयको आर्थिक स्रोत जुटाउन समस्या भएको छ ।’ उनले भने ‘सरकारी नियकाले पनि हामीलाई कुनै प्रोत्साहन गरेन सबैलाई एउटै व्यवहार ग¥यो ।’
२०६५ साउन ३१ गते उक्त गाविसलाई निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक गाविसको रुपमा घोषणा गरिएको थियो । घोषणा कार्यान्वयन गर्न बनाईएको जोड कोषमा हाल पाँच लाख रकम जम्मा भएको जनाईएको छ ।
२०६७ सालमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदायक घोषणा भएको कुनाथरी गाउँ शिक्षा समितिले भने आफ्नो गाविसका विद्यालयहरुको आर्थिक स्रोतको बैकल्पिक उपाय खोजिएको जनाईएको छ । गाउँ शिक्षा समितिका सदस्य–सचिव एवंम् जनज्योति उच्च मावि बड्डीचौरका प्राचार्य नारायण सिग्देलले गाउँ शिक्षा समितिको कोषमा रहेको रकमबाट प्रत्येक विद्यालयलाई व्याजमा ऋण प्रदान गरी विद्यालयलाई आत्मनिर्भर बनाउने कार्य थालिएको बताए ।
कुनाथरी गाविसमा रहेका सबैजसो विद्यालयहरुले आर्थिक स्रोत जुटाउन व्यवसायीक रुपमा तरकारी खेती, बाख्रापालन, खरायोपालन, कम्प्यूटर शिक्षा, कुरिलो खेती, माछापालन सहितको व्यवसायीक कार्यको थालनि गरिएको छ । जनज्योति उच्च माविले माछापालन, तरकारीखेती, विद्यार्थीको पिसाव संकलन, कपुरखेती, कम्प्यूटर तालिम संचालन गरेको प्राचार्य सिग्देलले जानकारी दिए ।
कुनाथरी निबासी दुई सय ९६ जना व्यक्तिहरु विदेशका विभिन्न ठाउँमा पेशाव्यवसाय संचालन गरि बसेको हुँदा उनीहरुको रेमिटान्स भित्र्याउँदै विद्यालयको आम्दानीको स्रोत बनाउन आईएमई संचालन गर्ने तयारीमा रहेको उनले बताए ।
यस अघि जिल्लाका गर्पन, दशरथपूर, मालारानी, कुनाथरी, नेटा, रामघाट, लाटिकोईली, वावियाचौर र कल्याण सहितका ९ वटा गाउँ शिक्षा समितिले गाविसमा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा लागु भइसकेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा जिल्ला शिक्षा कार्यालय सुर्खेतले थप १४ वटा गाविसहरुलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस बनाउने तयारी गरिएको बताएको छ ।
हाल सम्ममा जिल्लाका नौ गाविसमात्रै निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस भएका छन् । यस वर्ष १४ गाविस थपिए पछि निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविसको संख्या जिल्लामा २३ पुग्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने कार्यक्रम भएपनि चालु आर्थिक बर्षको अन्त्यमा मात्रै परिपत्र आएको शिक्षा कार्यालयले बताएको छ ।
शिक्षा कार्यालयले यस वर्षमा घाटगाउँ, पोखरीकाँडा, तातापानी, उत्तरङ्गा, रतु, मैनतडा, मेहलकुना, धारापनी, लेखफर्सा, काप्रीचौर र डाँडाखाली लगायतका गाविसहरुलाई निःशुल्क शिक्षा प्रदायक गाविस बनाउने तयारी गरेको जिल्ला शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद उपाध्याले बताए ।