भवनको अभाव हुँदा, जिविसलाई सास्ती अरुलाई मस्ती
दीपक बुढा
सुर्खेत, २० फागुन ।
जनसम्पर्कको सबै भन्दाबढी चाप हुने कार्यालय मध्यको जिल्ला विकास समिति पनि एक हो । दैनिक सयौंको संख्यामा सर्वसाधारणहरु विकास निर्माणदेखि घटना दर्ता सम्मका कार्य गर्न जिल्ला विकास समिति पुग्ने गरेका छन् ।
जिल्ला विकास समितिको हालको भवनमा कोठा अभाव हुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भईरहेको छ । कर्मचारीहरु पनि एउटै कोठामा तीन÷चार जना बस्न बाध्य भएका छन् । एकातिर जिविसलाई भवनको अभाव खड्की रहेको छ भने अर्को तर्फ जिविसका भवनहरुमा सरकारी र गैरसकारी संस्थाले मस्ति गरिरहेका छन् ।
जिल्ला विकास समितिको ६ वटा भवन कब्जामा लिएर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, बागिना समूह सुर्खेत र नगर प्रहरीले मस्ति गरिरहेका छन् । जिविसको भवन प्रयोग गर्ने दुई कार्यालय सरकारको सुरक्षा निकाय हुन भने एउटा कलाकारहरुको संस्था हो ।
जिविसका योजना अनुगमन तथा प्रशासकिय अधिकृत कृष्णराज खरेलले जिविसमा भवन अभाव खड्कीएको बताए । उनले भने ‘जिल्ला विकासलाई कोठा पुगेको छैन् । एउटै कोठामा धेरै कर्मचारी बसेर काम गर्नुपरेको छ ।’ ‘आफ्नो भवनमा प्रहरी र बागिना समूहले रजाई गरेका छन् । जिल्ला परिषदमा भवन अभावको कुरा उठने गरेपनि के गर्ने भन्ने विषयमा भने टुङ्गोमा नपुग्दै समय वित्ने गरेको छ ।’
जिविसका भवन हडप्ने कार्यालयहरुले न त भाडा तिर्छन न त विद्युत, खानेपानी सहितका बिल समेत भुक्तानी गर्ने गरेका छैनन् । निःशुल्क रुपमा जवरजस्ति प्रयोग भैरहेको एक कर्मचारीले बताए । उनले भने ‘शाहि शासन कालपछि जिल्ला विकास समितिमा संकट परेको छ । भवनहरु अरुलेनै प्रयोग गर्न थालेका छन् ।’
प्रहरी, प्रशासनले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको कार्यकालमा, संकटकालमा र नगर प्रहरीले लोकतन्त्रपछि प्रयोग गर्दै आएका छन् भने वागिना समूह सुर्खेत पनि करिव एक दशकदेखि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ । जिल्लाका सबै कलाकारहरुको छाता संस्था भन्दै सुरुमा जिल्ला विकास समितिमा गोविन्दबहादुर मल्ल सभापति हुँदा निर्णय गराएर प्रयोग गर्न थालेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
पहुँचकै आधारमा प्रयोग गर्न थालेको वागिना समूहको भवनलाई खालि गराउँन पटक पटक जिल्ला विकास समितिले लिखित, मौखिक जानकारी गराउँदा समेत अटेरी गरिरहेको स्रोतको दावि रहेको छ । जिल्ला विकास समितिबाट उल्टै आर्थिक सहयोग लिएर भवनको मर्मत, संभार, पर्खालको मर्मत सहितका कार्य गरिरहेको ती कर्मचारीले बताए ।
जिल्ला विकास समितिले स्काभेटर राख्नका लागि उक्त भवन खाली गराउन चार बर्ष पहिले अनुरोध गरेको थियो । भवन खोली गराउन सक्ने आशंका गरेपछि वागिना समूहको खाली चउरमा विरुवा रोप्दै थमौतिका लागि राजनीतिक रुपमा लबिङ गरेको थियो ।
भवन खाली गराउने सम्बन्धमा जो सुकै स्थानीय विकास अधिकारी सुर्खेत आउँदा पनि आँट नगर्ने गरेको कर्मचारी स्रोतको भनाई रहेको छ । राजनीतिक दवाबका कारण भवन प्रयोगको मुद्धा आझेलमा पर्ने गरेको छ । जिल्लाका सबै कलाकारहरुको छाता संस्था भनिएता पनि अधिकांश कलाकारहरु छुट्टी सकेका छन् । आरंगा नेपाल पनि त्यहीबाट छुट्टीएर बनेको संस्था हो ।
जिल्लामा कलाकारीताको संरक्षण गरिएको भन्दै भवनमा कव्जा जमाईरहेको स्रोतको दावि छ । समूहले विभिन्न विद्याका कक्षाहरु संचालन गर्ने शुल्क उठाउने, जिल्लामा आयोजना हुने ठूला कार्यक्रमहरुबाट रकम लिने तर आफनै कलाकारलाई नदिएर प्रशिक्षक आफैले राख्ने गरेका छन् ।
उक्त भवनमा संकटकालको समयमा प्रहरी राख्ने प्रयास भएको थियो । तत्कालिन राजा विरेन्द्र, ज्ञानेन्द्रलाई विन्तिपत्र चढाउँदै भवन प्रयोगको बैधानिकताको प्रयास थालिएको थियो तर जिल्ला विकास समितिको स्वामित्वमा भएकाले उक्त प्रयास सफल हुन सकेन् । महिलाहरुको क्षमता विकासका लागि खुलेको बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय रहेको हालको वागिना भवनको स्वामित्व जिल्ला विकास समितिको रहेको छ ।
सोही विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै वागिना समूहका अध्यक्ष गोविन्द कोइरालाले जिल्ला विकास समितिका अन्य भवनको तुलनामा बागिना समूहको भवनलाई हेर्न नहुने बताए । उनले भने ‘जिल्लाका सम्पूर्ण कलाकारहरुको पसिनाबाट चलेको संस्था हो । कलाकार निरिह छन् । कलाकारले धेरै केही लुटेका छैनन् । जिल्ला विकाससंग अनुरोध गरी भवन मात्रै प्रयोग गरेका हुन् ।
उता जिल्ला विकास समितिका भवन हडपेको प्रहरी प्रशासनले पानी, बिजुली महशुल समेत लामो समयदेखि बुझाएको छैन् । मासिक २० हजार सम्मको बिल आउने गरेको बताईएको छ । जिविसको आफ्नै भवनमा प्रहरी प्रशासन बसेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको हो ।
जिल्ला विकास समिति स्रोतले भन्यो ‘हालको भवन साँघुरो भएको छ । जनतालाई सेवा सुविधा पु¥याउन अप्ठ्यारो भएको छ । प्रहरी प्रशासनले कव्जा जमाएको भवन छोड्न आग्रह गरेका छौ’ उनले भने ‘प्रत्येक पटक जिल्ला परिषदबाट निर्णय गराएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौं तर सुनुवाई भएको छैन् ।’
क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, डिआईजी कार्यालय बसेको दुई वटा, क्षेत्रीय प्रशासन एउटा, नगरप्रहरी एउटा भवन, आवासका दुई वटा गरी ६ वटा भवन प्रहरी प्रशासनको कव्जामा रहेका छन् । आर्थिक बर्र्ष २०५३÷०५४ मा कर्णाली–भेरी एकीकृत ग्रामिण विकास परियोजना (केवर्ड) ले निर्माण गरी ती भवनहरु जिल्ला विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो ।
जिम्मा पाएलगत्तै प्रहरी प्रशासनले ती भवनमा कव्जा जमाएको जनाइएको छ । ‘मासिक भाडा पनि तिर्दैनन, बत्ति, पानीको दस्तुर बक्यौता रहेको छ ।’ जिविस स्रोतले भन्यो ‘आफ्नो जग्गा छैन् । अहिलेको भवनमा कोठाको अभाव छ ।’
No comments:
Post a Comment