छुवाछुत ‘कालो धब्बा

दीपक बुढा/सुर्खेत, 

पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचनले जातीय छुवाछुत देशकै लागि कालो धब्बा भएको बताउनु भएको छ । २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रँे मुलुकमा देखिएको छुवाछुत प्रथाले राष्ट्रकै नाममा कलंक लगाएको चर्चा गर्दै उहांले यही प्रथाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम भएको बताउनुभयो ।शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा न्यायाधीश बागचन्दले जातका नाममा हुने छुवाछुतलाई कानुनले बन्देज लगाएपनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसकेको बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो, ‘मानिसको मन र मष्तिस्कमा रहेको विभेद आफैबाट हटाउन शुरु गरे मात्र छुवाछुत प्रथाको अन्त्य हुन सक्छ ।’ न्यायाधीश बागचन्दले एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई मान्छेको दर्जा नदिने परम्पराको विकास हुनुले नेपालीको गरिमामा समेत ठूलो आ“च आएको बताउंदै यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि पीछडिएका र हेपिएका वर्गमा मात्र होइन सम्पन्न वर्गहरुमा पनि चेतनाको खांचो रहेको औल्याउनुभयो ।उहा“ले जातीयताका आधारमा विभेद गर्नु सामाजिक अपराध समेत रहेकाले विभेद अन्त्यका लागि सबैको प्रतिवद्धताको खांचो रहेको बताउनुभयो । उहा“ले जातीय विभेद गर्नु र कुनै पनि आधारमा कसैमाथि छुवाछुतको व्यवहार गर्नु कानुन विपरित भएकोले आफुले पनि कसैमाथि यस्तो प्रकारको विभेद नगर्ने भन्दै ल्याप्चे लगाएर जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रतिवद्धतासमेत जनाउनुभयो ।कार्यक्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८ को बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । गत जेठमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको सो ऐन अनुसार जातीय विभेद गरेमा कसुरको गम्भीरतालाई हेरेर एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पा“चसय रुपैया“देखि पच्चीस हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यसैगरी जातीय विभेद वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने दुरुत्साहन गर्ने उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सो कार्य गरेमा उल्लेखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐन बमोजिम कसुर गरेको ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसुरधारबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैया“देखि १ लाख रुपैया“सम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।जातीय भेदभाव विरुद्ध जिल्ला सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक सन्जुसिंह विश्वकर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा न्यायाधीश बागचन्दलगायत सहभागीहरुले ल्याप्चे लगाएर जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।

सभासद्लाई जनताको प्रश्नः साँच्चै अब थपिएको 

६ महिनामा संविधान बन्छ त 

दीपक बुढा/सुर्खेत 

चुनावको बेला तपाईले जनतालाई बाड्नु भएको आश्वासनहरु कत्ति पूरा गर्नु भयो रु चुनाव भएको चार बर्ष बितिसक्दा पनि न त संविधान बनाउनु भएको छ, न त यहाँका जनताले अपेक्षा गरेको बिकास निर्माणको कुरा नै । अब थपिएको समयमा पनि संविधान बन्छ भन्ने ग्यारेन्टी के छ रु सभासद् ज्यू १श्री सूर्य प्रकाश उच्च माध्यामिक विद्यालय सालकोटमा अध्ययनरत छात्रा गरिमा के।सीले विहीबार आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका समासद् नरबहादुर बिष्टलाई प्रश्न गरिन् । जवाफमा सभासद् बिष्टले राजनीतिक सहमती जुट्दै गएकाले अब निर्धारित समयमा संविधान निर्माण गरिनेमा आफू विश्वस्त भएको बताए । ‘अहिले राजनीतिक सहमती हुँदै गएको छ’ उनले भने, ‘अबको ६ महिनामा हामी जसरी पनि संविधान बनाउन सक्छौ ।’संविधान सभाको निर्वाचनमा जनतालाई बाड्नु भएको आश्वासन पूरा गर्न के पहल गर्नु भयो त रु तपाई यहाँसम्म आइपुग्दा सडकको अवस्थामा के सुधार भएको पाउनु भयो रु तपाई यहाँबाट जितेर गएपछि के हामीले बिजुली बाल्न पायौ रु विहीबार पश्चिम सुर्खेतको सालकोटमा आयोजना गरिएको नागरिक सम्वाद कार्यक्रममा उपस्थित सभासद् बिष्टलाई स्थानीयबासीले यस्तै प्रश्नहरु निरन्तर तेस्र्याए ।सालकोटका खडक बि।कले चुनावका बेला जनतालाई बाँडेका सपनाहरु पुरा नभएको भन्दै पहल गर्न सभासद्लाई आग्रह गरे । चुनाव अगाडी सबै क्षेत्र वर्ग र जातजातीका मानिसहरुको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सपना बाड्नु भयो त्यो किन पूरा भएन रु बि।क।को प्रश्नको जवाफमा सबैले मान्ने हुने सबैका अधिकार सुनिश्चित भएको संविधान निर्माणका लागि नै ढिलाई भएको बताए ।नागरिकहरुलाई आश्वस्त पार्दै सभासद् बिष्टले आफूले संविधान सभाको निर्वाचन मार्फत संविधान निर्माणको जिम्मेवारी पाएको भएपनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण त्यो पूरा हुन नसकेको बताए । ‘संविधानसभाको चुनाव संविधान निर्माणका लागि भएको थियो’ सभासद् बिष्टले भने, ‘यो बेला बिकास निर्माणका कामहरु अपेक्षा गरे अनुसार हुन सक्दैनन् ।’सभासद् बिष्टले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको बिकासका लागि विजौरासम्म विद्युतीकरणका लागि ३३ केभि प्रशारण लाई बिस्तारका लागि जग्गा खरिदको प्रक्रिया शुरु भएको भन्दै अबको दुई बर्षभित्र गाउँमा विद्युतीकरण गर्न आफूले पहल गरिरहेको बताए । ‘काममा केही ढिलाई भए पनि चुनावका बेला मैले जनतासंग गरेका बाचा पूरा गर्नेतर्फ म गम्भीर छु ।’बड्डीचौरदेखिको सडक स्तरोनतीका लागि आफ्नै पहलमा १ करोड ६० लाख रुपैयाँ छुटयाइएको भन्दै चाँडै नै सडकको स्तरोनती गरिने उनको दावी छ । कार्यक्रमको अधिकांस समय जनताबाट आलोचना मात्र खेपेका सभासद्ले त्यहाँ पनि सपना बाड्न भने छोड्नन् । ‘हामीले कल्पना गरेका छौ पश्चिम सुर्खेतको विद्युतीकरण, सञ्चारको सुविधा यहाँको शैक्षिक गुणस्तर र यातायातको सुविधाका लागि म चिन्तित छु ।’कार्यक्रमका सहभागिहरुले सभासद्हरु संविधान बनाउनका लागि दलहरुलाई दवाव दिन नसकेको, आफ्नो पदलाई जागिर सम्झिएको, जनताका भावनाहरु बुझ्न नसकेको भन्दै आलोचना गरेका थिए । सभासद् बिष्टले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार मौलिक अधिकारका रुपमा सुनिश्चित भएको संविधान निर्माणका लागि आफूहरु लागेको बताए । कार्यक्रम मानव अधिकार संरक्षण तथा कानूनी सेवा केन्द्र ९हरप्लेस०को आयोजनामा भएको थियो ।

मानिसलार्इ ८० प्रतिशत रोग खाना र पानीको लापरवाहीले हुन्छ

आकाश तारा बयक

सुखर्ेत, २२ मंसिर । 

मानिसलार्इ ८० प्रतिशत रोग खाना र पानीको लापरवाहीले हुने गरेकोे छ । क्ष्ोत्रीय खाद्य प्रविधि तथा गुण्ा नियन्त्रण्ा कार्यालय बाँकेले विहीवार सुखर्ेतको जनसेवा उच्च मावि घुस्रामा आयोजना गरेको खाद्य स्वच्छता उपभोत्तmा ज्ञान विस्तार प्रशिक्ष्ाण्ा कार्यत्रmममा यस्तो बतार्इएको हो । एउटा स्वच्छ मानिसलार्इ २२ सय कयालोरी खाना एक दिनमा आवश्यक रहेको भन्दै यस्का लागि एउटै खाना नदोहोर्‍याउने, समयमा नै खानाखाने, संतुलित खानाखाने तथा सकेसम्म्ा मांस्ाहारी खाना भन्दा शाकाहारी खाना उत्तम हुने जस्ता कुराहरुको बारेमा प्रक्ष्ािण्ामा जानकारी गरार्इएको थियो । पछिल्लो समयमा नेपालीहरुमा आएको जीवन परिवर्तनले खानपान र रहनसहनमा ठूलो प्रभाव पारेकाले अब आहारविहारमा धेरैले ध्यान पुर्‍याउनु पनर्े आवश्यक रहेको क्ष्ोत्रीय खाद्य अनुसन्धान अधिक ृत वेदनाथ गौतमले बताउनुभयो । वहाँका अनुसार खान किन खाने, केका लागि खाने र कहिले खाने भन्ने बारेमा सबैले जान्न्ाु नै पनर्े हो । अहिलेको उपभोत्तmावादी संस्क ृतीले हरेकको जीवनमा तीव्रगतिले अगाडी बढ्‍ने र्इच्छाकै कारण्ाले भागदौड गर्दा खानपानमा पर्याप्त समयको समयोजन गर्न नसक्नुले विभिन्न रोगहरु सँग जुध्नु परेको अधिक ृत गौतमले बताउनुभयो । यस्तै राष्टि्रय उपभोत्तmा मञ्च सुखर्ेतका अध्यक्ष्ा आकाशतारा बयकले उपभोत्तmा ज्ञान विद्यालय स्तरबाटै सुरु गरिएको प्रति स्वागत गदै अब यस्ता कार्यत्रmमहरु आम उपभोत्तmाका माभmँमा लैजानु पनर्ेमा जोड दिनुभयो । यस्तै सुखर्ेतका खाद्य निरीक्ष्ाक भेष्ाबहादुर थापाले  खाद्य प्रविधि तथा गुण्ा नियन्त्रण्ा कार्यालयले विद्यालय स्तरबाटै खाद्य स्वच्छता उपभोत्तmा ज्ञान सुरु गरेपनि सबैको सहयोग र साथ पाएँ कार्यत्रmमलार्इ विस्तार गरिने योजना रहेको बताउनुभयो । वहाँले सुखर्ेतका बजारहरुमा खाद्यवस्तुहरुका निरन्तर अनुगमन भैरहेको र कतै कुनै व्यत्तmिले अखाद्यय तथा गुण्ास्तरहीन बस्तु बेचेको पार्इए खाद्य निरीक्ष्ाय र्इकार्इ सुखर्ेतलार्इ जानकारी दिन समेत आग्रह गनुभयो । सो प्रशिक्ष्ाण्ा कार्यत्रmम निकै उपयोगी र ज्ञानवर्द्धक रहेको भन्दै यस्ता कार्यत्रmमहरु विद्यालयमा पटक(पटक आयोजना गनर्ु पनर्े विद्यालयका शिक्ष्ाकहरुको माग रहेको थियो ।  

शिक्ष्ाा कार्यालय कालीकोट द्धारा बिद्यालय गाभ्ने तयारी

देउलासिंह ठकुरी/कालिकोट 

कालीकोट,जिल्लामा भौतिक पुर्वधारकेा अभाब हुदाहुदै पनि राजनितिक पहुचको भरमा संचालित बिद्यालयको अनुगमन तथा निरीक्ष्ाण्ा गरी सामुदायीक विद्यालयहरुलार्इ गाभ्ने जिल्ला शिक्ष्ाा कायालय कालीकोटले प्रारम्भीक चरण्ाको प्रतिबेदन तयारी गरेको छ ।शिक्ष्ाा विभागले जिल्ला शिक्ष्ाा कार्यालयहरु लार्इ दिएको निदर्ेशन अनुसार संचालन हुदै आएका सामुदायिक विद्यालय मध्ये आधा घण्टा भन्दा कमदुरीमा पनर्े दुइ विद्यालयलार्इ गाभेर एउटै बनाउने बिधाथीर्े संख्या भोगोलिक तथा आर्थिक अवस्थाको आधारमा विधालय गाभिने र १ शिक्ष्ाक बराबर ४० जना बिधार्थी हुुनु पनर्े सो भन्दाकम भएका बिधालयको दरबन्दी अर्को बिद्यालयमा मिलान गरिने तयारी भएकोले कार्यनयन गर्न राजनितिक सहमति चाहीएकोले त्यसका लागी सरोकारवाल सग ब्यापकरुपमा ग ृहकार्य भैराखेको  जिल्ला शिक्ष्ाा अघिकारी अण्ा प्रसाद न्यौपानेले जानकारी दिनु भयो ।शिक्ष्ाा कार्यालयको सामाजिक सम्वाद समिती पेशागत संघ संगठनका प्रतिनिधी बिच बारमबारको छलफल पछी प्राथमिक तहमा १(३ संचालन भएका ४६ ओटा ४(५ संचालित २ ओटा १(५ संचालन ३ ओटा र ६(८ संचालन भएका ५ओटा गरी जम्मा ५४ विद्यालय गाभिने भएका छन भने प्रवि तहमा १३ओटा र मावि तहमा ४ ओटा गरी १७ओटा विद्यालयमा दरबन्दी मिलान हुने भएको छ ।जिल्लामा संचालित २८८ प्रावि १०३ निमावि ४९ मावि र १७ ओटा उच्च मावि रहेका छन । २१५ बालबिकास केन्द्रको स्थापना भएको छ जम्मा ५५००० बिधार्थीहरु अध्यानरत छन ।प्रावितहमा १(५सम्म  न्युनतम ३ ओटा दरबन्दीलार्इ आधार माने पनि १८५ दरबन्दी निमावि १६८ माविमा ५ओट लार्इ आधार मान्दा १३० उमाविमा ४दरबन्दी समेत राख्दा पनि  २८ओटा दरबन्दीको आवशयक रहेको बिद्यालय निरीक्ष्ाक लाल प्रसाद पोखे्रल बताउछन ।आगमी ५ बर्ष्ा सम्म कक्ष्ााथप गर्न १ (३ संचालनमा आएका २ ओटा १(५ संचालन ६ ओटा र १(८ संचालन २० ओटा उमावितह ४ ओटा विद्यालयलार्इ कक्ष्ााथप गनर्ु पनर्े भएको पोखे्रलको भनार्इ छ ।हाल जिल्लामा प्रावि तहमा ४५३ दरबन्दी २२५ राहत निमावि ८६ दरबन्दी ५६ राहत मावितहमा ६५ दरबन्दी ५० राहत र उमाविमा ४० राहत गरी ६०४ दरबन्दी र ३३१ राहत  शिक्ष्ाक दरबन्दी संख्या रहेको छ । दरबन्दी मिलानको रिपोट तयार गर्दै बिनि र स्रोत ब्यतिmहरु शिक्ष्ाा कार्यलयमा

‘घर न घाटको भइयो

दीपक बुढा/सुखर्ेत

सुर्खेत, २१ मंसिर ।

कालिकोट, चिल्खायाकी विजेश्वरी शाही २०५८ सालमा माओवादी ‘जनयुद्ध’मा होमिंदा १४ वर्षकी हुनुहुन्थ्यो । ९ कक्षाको पढाई चटक्क छोडेर बन्दुक उचाल्दा उहा“ले देखेका थुप्रैमध्ये एउटा सपना थियो, ‘नया“ नेपाल’ । तर, दसक लामो यात्रामा उहा“ले नया“ नेपाल देख्नु त कता–कता, आपूmबाट थुप्रै गुमाउनुभयो । ‘युद्धका बेला गोली लागेर हात काटियो, नावालक छोरो पनि गुमाए“,’उहा“ भन्नुहुन्छ, ‘अहिले घर न घाटको भएर बस्नु परेको छ ।’विजेश्वरीका श्रीमान् पदमराज परियार अपा· लडाकु हुनुहुन्छ । २०६१ माघमा सुर्खेतको भेरी पुलमा भएको दोहोरो भीडन्तमा उहा“को खुट्टामा गोली लाग्यो । त्यसअघि दाङ आक्रमणका बेला शरीरमा गडेका बमका छर्राले अहिले पनि पीडा दिइरहेका छन् । ‘जनताको मुक्तिको लागि भनेर ज्यानको प्रवाह नगरेर युद्ध लड्यौै, अहिले भने आप्mनै जीवन अघि बढाउन मुश्किल भइसक्यो’, पदमराज गुनासो गर्नुहुन्छ ।यो जोडीले युद्धमा अंगभंग भएको भन्दा ठूलो पीडा अन्तरजातीय विवाहको कारण भोगिरहेको छ । युद्धको बेला अन्तरजातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने माओवादी पार्टीले अहिले आप्mनो समस्यामाथि मौनता साँधेकोमा उहा“हरु दुःखी हुनुहुन्छ । ‘बरु युद्धका बेला जातभातको कुरा बाहिर आउ“थेन’, विजेश्वरीले भन्नुभयो, ‘शान्ति प्रक्रियापछि त गाउ“घरमा झन् जातभात हेर्न थालियो, यसले गर्दा माइतीस“गको साइनो पनि गुमाउनु पर्‍यो ।’माइतीहरुले श्रीमान्स“ग सम्वन्ध विच्छेद गरी पशुपतिमा गएर जिव्रो चोख्याएर आएमा मात्र छोरी मान्ने शर्त राखेको उहा“ले बताउनुभयो । त्यसैले उहा“ विवाह भएको आठ वर्षसम्म पनि माइत जानुभएको छैन । कालिकोटको पादमघाट भीडन्तमा सेनाको गोली लागेर बाया“ हात गुमाउनु भएकी विजेश्वरीले शान्ति प्रक्रियापछि राज्यबाट पाउने राहत पाउनु भएको छैन ।‘जनयुद्धका घाइते’को सूचीमा नाम राख्न पार्टीका नेताहरुलाई बारम्बार आग्रह गरेपनि बेवास्ता भएको उहा“को गुनासोछ । ‘एकपटक त रणवीर ९माओवादी केन्द्रीय सदस्य भरत बम०लाई चिठी लेखेरै दिए“’ उहा“ले भन्नुभयो, ‘तैपनि मेरो पीडापार्टीले बुझेन ।’ शान्ति प्रक्रियास“गै पार्टी संगठनमा सामेल विजेश्वरी लेखफर्सास्थित खारखोली गाउ“मा र पदमराज घोराही–सतबरिया ब्रिगेडको घाइते तथा अपांग लडाकु शिविरमा बस्नुहुन्छ ।सेना समायोजन प्रक्रियापछि भने आप्mना दुःखका दिन शुरु भएका उहा“हरु बताउनु हुन्छ । ‘शारीरिक श्रम गरेर कमाउन सक्ने स्थिति छैन, नियमित आम्दानीको माध्यम पनि छैन’ । सेनामा जाने इच्छा भए पनि अपांगताका कारण स्वेच्छिक अवकाश रोजेका पदमराजले भन्नुभयो, ‘जनयुद्धमा लाग्दाको फल त अब पाइएला जस्तो छ ।’

प्लास्टीक न्यनिकरण्ा तालीम सम्पन्न

सुखर्ेत मंसिर २१ ।
प्लास्टीक न्यूनिकरण्ा र जलवायु परिवर्तन बिष्ायक २ दिनेतालीम बुधकार सम्पन्न भएको छ । वातावरण्ा संरक्ष्ाण्ा मञ्च लाटीकोइलीकोआयोजना र वीरेन्द्रनगर नगरपालीका सुखर्ेतको समन्वयमा तथा जलवायु परिवर्तनकाविरुद्ध युवा अभियानको सहयोगमा उत्तm तालीमको आयोजना गरीएको हो ।वीरेन्द्रनगरलार्इ स्वच्छ, सफा शहर निर्माण्ामा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यलेतालीमको आयोजना गरीएको आयोजकले जनाएको छ ।तालीममा प्लािष्टकको बढ्‍दो प्रयोगले पुर्‍याउने असर, यसको न्युनिकरण्ाकालागि युवाहरुको भुमिका, प्लाष्टिकले जलवायु परिवर्तनमा पुर्‍याउने प्रभावकाबारेमा सहभागीहरुलार्इ जानकारी गरार्इएको छ । तालीममा वातावरण्ा संरक्ष्ाण्ामञ्चका उपाध्यक्ष्ा विनोद लम्साल र वीरेन्द्रनगर नगरपालीकाका अनुगमन तथाप्रशासकिय अधिक ृत प्रकाश पौडेलले प्रशिक्ष्ाण्ा दिएका थिए । त्ाालिममावीरेन्द्रनगर नगरपालीकाका टोलविकास संस्थाका प्रतिनिधि तथा अन्य युवाहरुकोसहभागीता रहेको थियो । सोही तालीमबाट कलम खत्रीको संयोजकत्वमा ११सदस्यीय प्लाष्टिक न्युनिकरण्ा र जलवायु परिवर्तन विरुद्ध जिल्लास्तरिय युवा सञ्जालसमेत गठन गरिएको छ ।

स्थानीय निकायको निर्वाचन पहिलो प्राथमिकता : नेपाल

दीपक बुढा/सुखर्ेत

सुर्खेत, २० मंसिर ।

नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता एवं पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आगामी कातिक–मंसिर महिनामा स्थानीय निकायको निर्वाचन गर्न दलहरुवीच सहमति भएको खुलासा गर्नुभएको छ । स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन हु“दा साधन श्रोतको चरम दुरुपयोग भएको भन्दै उहा“ले नया“ संविधान जारी गरिसकेपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन सबै दलले सहमति जनाएको बताउनुभयो ।प्रेस चौतारी सुर्खेतले मंगलवार आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उहा“ले भन्नुभयो,‘स्थानीय निकायमा अहिलेको साधन स्रोतको दुरुपयोग रोक्ने उपाय भनेको स्थानीय निकायको निर्वाचन नै हो । त्यसैले यो विषयमा दलहरु निर्वाचन गराउन सहमत भएका छन् ।’ उहा“ले तत्कालै निर्वाचन गराउनुपर्छ भन्ने केही दलबाट प्रस्ताव आएपनि संविधान निर्माणको काम प्रभावित हुने हु“दा आगामी मंसिरमा नै निर्वाचन उपयुक्त रहेको बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो, ‘मुलुक संघीय संरचनामा जा“दा यसका कामहरु पूरा हुन अरु तीन वर्ष लाग्न सक्छ, त्यतिबेलासम्म पनि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहीन भइरहे अहिलेको दुरुपयोग अझ बढ्नसक्छ । त्यसैले जतिसक्यो चा“डो स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउन दलहरु सहमत छन् ।’ एक अर्को प्रसंगमा पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले संविधानसभाको आयुवारे सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नेताहरुको गतिछाडा प्रवृतिलाई नियन्त्रण गरेको बताउनुभयो । जनताको सार्वभौम अभिमत भन्दा आफुलाई महान् ठान्ने नेपालका नेताहरुको प्रवृतिलाई सर्वोच्च अदालतको आदेशले अंकुश लगाएको उहा“को भनाइ छ ।जनताको अभिमत भन्दा संसदलाई सर्वेसर्वा ठान्ने प्रवृतिलाई सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले नियन्त्रण गरेको छ । त्यसलाई सम्मान गर्नैपर्छ । उहा“ले भन्नुभयो, ‘नेपालमा ब्रिटेनमा जस्तो सर्वेसर्वा संसदको आवश्यक छैन, जसले जुनसुकै निर्णय पनि गर्ने सामथ्र्य राख्छ ।’ सर्वोच्चको फैसलाबारे संसदमा भइरहेको बहसलाई उहा“ले अनवाश्यक टिप्पणीको संज्ञा दिनुभयो । जनताले समयमै संविधान बनाऊ“ भनेर पठएका जनप्रतिनिधिहरुले अनावश्यक रुपमा आफ्नो आयु लम्ब्याउनु नहु“ने उहा“को भनाइ थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री नेपालले सात बु“दे सहमतिमै अविलम्बन राष्ट्रिय सरकार गठनको सहमति भइसकेकोले अहिले नया“ सरकारको आन्तरिक परामर्श शुरु भएको बताउनुभयो । नया“ सरकारको लागि कसको नेतृत्वमा बन्ने भन्नेबारे अझै निर्णय भइनसकेको बताउ“दै उहा“ले भन्नुभयो, ‘दलहरुबीच चक्रीय प्रणालीमा जाने सहमति बनेको छ । त्यसका लागि कति समय कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेबारे निक्र्योल हुन मात्र बा“की छ ।’दलहरुबीचको पछिल्लो सहमतिले शान्ति र संविधान निर्माणमा रहेका अन्यौल र भ्रमहरु कम भएको भन्दै उहा“ले सहमति अनुसार नै सबै कामहरु हुनुपर्ने बताउनुभयो । पुनर्वर्गीकरण गरिएकामध्ये स्वैच्छिक र पुनस्र्थापनामा रोजेका लडाकुहरुले अविलम्ब शिविर छाड्ने र समायोजनमा जाने लडाकुहरुलाई सेनाको जिम्मा लगाएर शिविर पूर्ण रुपले खाली गराउने सहमति भएकोले माओवादी पनि छिट्टै शिविर खाली गराउने पक्षमा रहेको उहा“को भनाइ थियो । वर्तमान प्रधानमन्त्री भट्टराईले जतिसुकै मितव्ययिताको कुरा गरेपनि दोहोरो चरित्र देखाएको उहा“को आरोप छ । उहा“ले भन्नुभयो, ‘चढ्ने मुस्ताङ म्याक्स, कुरो गर्ने मितव्ययीताको तर काममा भने सबैभन्दा बढी कुशासन ।’ प्रधानमन्त्रीले सबै कुरामा किर्तिमान राखेकोले मुलुकमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघिसकेको, दण्डहीनता र अराजकताले प्रश्रय पाइरहेको उहा“ले बताउनुभयो ।