Hamro Khoj Online

छुवाछुत ‘कालो धब्बा

दीपक बुढा/सुर्खेत, 

पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश रत्नबहादुर बागचनले जातीय छुवाछुत देशकै लागि कालो धब्बा भएको बताउनु भएको छ । २१ औं शताब्दीमा प्रवेश गरिरहेको अवस्थामा पनि हाम्रँे मुलुकमा देखिएको छुवाछुत प्रथाले राष्ट्रकै नाममा कलंक लगाएको चर्चा गर्दै उहांले यही प्रथाले नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा बदनाम भएको बताउनुभयो ।शुक्रबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८ विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा न्यायाधीश बागचन्दले जातका नाममा हुने छुवाछुतलाई कानुनले बन्देज लगाएपनि व्यवहारमा त्यो लागू हुन नसकेको बताउनुभयो । उहा“ले भन्नुभयो, ‘मानिसको मन र मष्तिस्कमा रहेको विभेद आफैबाट हटाउन शुरु गरे मात्र छुवाछुत प्रथाको अन्त्य हुन सक्छ ।’ न्यायाधीश बागचन्दले एउटा मान्छेले अर्को मान्छेलाई मान्छेको दर्जा नदिने परम्पराको विकास हुनुले नेपालीको गरिमामा समेत ठूलो आ“च आएको बताउंदै यस्तो प्रवृत्ति अन्त्यका लागि पीछडिएका र हेपिएका वर्गमा मात्र होइन सम्पन्न वर्गहरुमा पनि चेतनाको खांचो रहेको औल्याउनुभयो ।उहा“ले जातीयताका आधारमा विभेद गर्नु सामाजिक अपराध समेत रहेकाले विभेद अन्त्यका लागि सबैको प्रतिवद्धताको खांचो रहेको बताउनुभयो । उहा“ले जातीय विभेद गर्नु र कुनै पनि आधारमा कसैमाथि छुवाछुतको व्यवहार गर्नु कानुन विपरित भएकोले आफुले पनि कसैमाथि यस्तो प्रकारको विभेद नगर्ने भन्दै ल्याप्चे लगाएर जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि प्रतिवद्धतासमेत जनाउनुभयो ।कार्यक्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत ९कसुर र सजाय० ऐन २०६८ को बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी गराइएको थियो । गत जेठमा व्यवस्थापिका संसदबाट पारित भएको सो ऐन अनुसार जातीय विभेद गरेमा कसुरको गम्भीरतालाई हेरेर एक महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा पा“चसय रुपैया“देखि पच्चीस हजार रुपैया“सम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । त्यसैगरी जातीय विभेद वा छुवाछुत गर्न मद्दत गर्ने दुरुत्साहन गर्ने उक्साउने वा त्यस्तो कार्य गर्न उद्योग गर्ने व्यक्तिलाई मुख्य कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजाय हुने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले सो कार्य गरेमा उल्लेखित सजायमा ५० प्रतिशत थप सजाय हुने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी ऐन बमोजिम कसुर गरेको ठहरिएमा त्यसरी ठहर गर्दा अदालतले कसुरधारबाट पीडितलाई २५ हजार रुपैया“देखि १ लाख रुपैया“सम्म क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्ने पनि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ ।जातीय भेदभाव विरुद्ध जिल्ला सञ्जाल सुर्खेतका संयोजक सन्जुसिंह विश्वकर्माको सभापतित्वमा सम्पन्न सो कार्यक्रममा न्यायाधीश बागचन्दलगायत सहभागीहरुले ल्याप्चे लगाएर जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्य गर्नका लागि प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।