भवनको अभाव हुँदा, जिविसलाई सास्ती अरुलाई मस्ती

दीपक बुढा

सुर्खेत, २० फागुन ।

जनसम्पर्कको सबै भन्दाबढी चाप हुने कार्यालय मध्यको जिल्ला विकास समिति पनि एक हो । दैनिक सयौंको संख्यामा सर्वसाधारणहरु विकास निर्माणदेखि घटना दर्ता सम्मका कार्य गर्न जिल्ला विकास समिति पुग्ने गरेका छन् ।

जिल्ला विकास समितिको हालको भवनमा कोठा अभाव हुँदा सेवाग्राहीलाई सास्ती भईरहेको छ । कर्मचारीहरु पनि एउटै कोठामा तीन÷चार जना बस्न बाध्य भएका छन् । एकातिर जिविसलाई भवनको अभाव खड्की रहेको छ भने अर्को तर्फ जिविसका भवनहरुमा सरकारी र गैरसकारी संस्थाले मस्ति गरिरहेका छन् । 

जिल्ला विकास समितिको ६ वटा भवन कब्जामा लिएर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय, क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, बागिना समूह सुर्खेत र नगर प्रहरीले मस्ति गरिरहेका छन् । जिविसको भवन प्रयोग गर्ने दुई कार्यालय सरकारको सुरक्षा निकाय हुन भने एउटा कलाकारहरुको संस्था हो । 

पत्रकार थापाका हत्यारामाथि कारबाही माग गर्दै रिट दर्ता

दीपक बुढा÷सुर्खेत

सुर्खेत, २७ मंसिर ।

सशस्त्र द्धन्द्धका क्रममा तत्कालिन बिद्रोही नेकपा माओवादीद्धारा हत्या गरिएका दैलेखका पत्रकार डेकेन्द्रराज थापाको हत्यामा संलग्नमाथि कारबाहीको माग गर्दै पुनरावेदन अदालत सुर्खेतमा रिट दायर भएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको सक्रियता तथा एड्भोकेसी फोरमको कानूनि सहयोगमा पत्रकार थापाकी श्रीमती लक्ष्मीले बुधबार रिट दायर गरेकि हुन ।

रिटमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दैलेख र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय दैलेखलाई विपक्षी बनाइएको छ । थापा परिवारले हत्याराहरुमाथि कानुनी कार्वाही गरीपाउँ भनी २०६५ साल भदौ ६ गते प्रहरी कार्यालय दैलेखमा जाहेरी दर्ता भएको थियो । तर ४ बर्षसम्म प्रहरीले अनुसन्धान प्रहरी अगाडि नबढाएपछि अदालतको ढोका ढक्ढकाउन बाध्य भएको डेकेन्द्रकी श्रीमती लक्ष्मीले बताइन ।

०६१ मा माओवादीद्धारा अपहरित डेकेन्द्र चार वर्षपछि जंगलमा गाडिएको अवस्थामा भेटिए ।  सुरक्षित साथ राखेका छौं । छिट्टै फर्काइदिन्छौं भन्थे,् लक्ष्मीले भनिन, ‘अपहरण भएको डेढ महिनापछि मृत्य भएको खबर पाएँ ।्’ पतिको मृत्यु भएपछि लक्ष्मीले शव पाउन निकै संघर्ष गर्नुप¥यो । धेरै खोज तलास गर्दा शव नपाएपछि उनले धार्मिक विधिअनुसार नमुना मानेर दाहसंस्कार गरिन, तर उनको मनले अझै शान्ति पाएन । पार्थिव शरीरको खोजीमा उनले माओवादी, सरकार विभिन्न न्यायिक निकायको ढोका ढकढक्याइन । 

विद्यार्थी—विश्वविद्यालय वार्ता मिति स¥यो 

गोविन्द खत्री÷युगआव्हान

सुर्खेत, २७ मंसिर ।

मध्यपश्चिम विश्वविद्यालय र संयूक्त विद्यार्थी संगठनहरुबीच शुल्क र छात्रबृत्ति लगायत विद्यार्थीहरुले राखेका मागहरु सम्बन्धी बसेको बार्ता बुधबार पनि २९ गतेका लागि मिति सारी टुङ्गिएको छ । 

विश्वविद्यालयको तयारी नपुगेको भन्दै पुनः २९ गते बस्ने गरी सामान्य विषयमा छलफल गरी टुङ्गिएको विश्वविद्यालयका डिन पिताम्बर ढकालले बताए । विश्वविद्यालयले तोकेको शुल्क महंगो भएको र यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने विद्यार्थीहरुको पहुँच बाहिर भएको भन्दै विद्यार्थी संगठनहरुले शुल्क घटाउन माग गर्दै विभिन्न चरणमा विरोधका कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । 

विश्वविद्यालयले महंगो शुल्कमा भर्ना सुरु गरेको भन्दै विद्यार्थीमाथीको शुल्क नघटाए आन्दोलन गर्ने भन्दै ज्ञापन पत्र बुझाए पछि यस अघि मंसिर १८ गते विश्वविद्यालयले बार्ताका लागि विद्यार्थी संगठनहरुलाई बोलाएको थियो । १८ गते संयुक्त विद्यार्थी संगठन र विश्वविद्यालयवीच भएको बार्तामा विद्यार्थीहरुले आप्mनो तर्फबाट शुल्कको खाका विश्वविद्यालयलाई बुझाए पनि उपकुलपति र सम्पूर्ण डिनहरु उपस्थित हुन नसक्दा बार्ता टुङ्गीन सकेको थिएन् ।  

अधिकांश साना होटलमा बाल श्रमिक

सुर्खेत, २५ मंसिर ।

सुर्खेतका २२ वटा ठूला होटलहरुलाई बाल श्रमिक मुक्त घोषणा गरिएको छ तर साना होटलहरुमा भने बाल श्रमिक रहेको पाईएको छ । सोमबार जिल्ला बाल कल्याण समितिले केहि होटलहरुमा पुगि बाल श्रमिकबारे जानकारी लिएको थियो ।

अनुगमनका क्रममा पुगिएका पाँच वटा होटलबाट तीन जना बाल श्रमिक भेटिएका थिए । वीरेन्द्रनगरको अनुपम मिठाई पसलमा भेटिएका १४ बर्षीय बालक दलबहादुर थनेलले आफू सानै देखि होटलहरुमा भाँडा माझने काम गरेको बताए ।

उनले भने ‘कक्षा २ सम्म पढेको छु । घरमा बुवा, आमा कोही छैनन् । सानै देखि काम गर्न बजार आएको हुँ ’ कल्याण घर बताउने उनी विगत एक बर्षदेखि अनुपम मिठाई पसलमा मासिक दुई हजार पारिश्रमिक पाउने गरी काम गरिरहेको बताए ।

विद्यालय बन्दैछन् राजनीतिक अखडा 

दीपक बुढा÷सुर्खेत

सुर्खेत, १७ मंसिर ।

२०६७ मंसिरमा कक्षा १० मा अध्ययनरत एक बालिकालाई जिस्काएको निहुँमा केहि हप्ता विद्यालय बन्द भयो । सुर्खेतको पश्चिम बिजौरास्थित जगन्नाथ उमाविमा अध्ययनरत छात्रहरुबीच छात्राकै विषयमा विवाद हुँदा अनिश्चितकालिन विद्यालय बन्द गरियो । विद्यालयमा अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियुका विद्यार्थीहरुकावीचमा आरोप प्रत्यारोप हुनुका साथै झडप भयो । दुवै विद्यार्थी संगठनहरुले माउ पार्टी कार्यालयमै फरक—फरक पत्रकार सम्मेलन गरे । दुवै पक्षले घाईते विद्यार्थीहरुले हामी पनि घाईतै भन्दै आ—आफ्नो पक्षमा प्रचारबाजी गरे ।  विद्यालयमा असुरक्षा भएको भन्दै विद्यालय प्रशासनले केही समय विद्यालय बन्द भयो ।

सडक निर्माण रोकिनु उपयुक्त छैन् ः प्रतिवेदन

सुर्खेत, १४ मंसिर ।

सरोकार समितिले सडकका धेरै संरचना तयार भइसकेको र विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण जारी रहेकाले सडक निर्माण रोकिनु उपयुक्त नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । नागरिक सरोकार समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त निश्कर्ष निकालेको हो ।

सुर्खेत सदरमुकामदेखि रानीघाटसम्म सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको र त्यसभन्दा अगाडीको खण्डमा पनि निर्माण कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको छ । ५३ किलोमिटर कुल लम्बाई रहेको उक्त सडकको ३२ किलोमिटर खण्ड सुर्खेतमा पर्छ भने बाँकी बर्दियामा पर्छ । 

सुर्खेतमा पर्ने ३२ किलोमिटर मध्ये २० किलोमिटरसम्म नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ भने बर्दियातर्फबाट पनि सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसै सडकका लागि रानिघाटको भेरी नदीमा १ सय २० मिटर लामो पक्की स्टिलट्रस्ट डिजाइनको पुल निर्माण गर्ने जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले पप्पु–मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई १४ करोड २९ लाख ८९ हजारमा ठेक्का दिईसकेको छ ।

सडक निर्माणको कार्य अन्तिम चरणको पुगेको र सडक निर्माणमा हाल सम्म करोडौं लगानी भएको हुँदा निर्माण कार्यलाई प्रभावित हुनेगरी अदालतले गरेको आदेश पूर्वाग्रहीपूर्ण भएको बताईएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जले समेत उक्त वाटोको प्रयोग गर्दै आफ्नो नियमित गस्तिमा सहजता पु¥याएको, सडक निमार्ण हुँदा जंगलको ठूलो क्षति हुने र वासस्थान नष्ट हुने भन्ने हल्ला प्रचार गरे अनुसार नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

सुर्खेत र बर्दियामा नागरिक स्थलबाट जनदवाफमूलक नागरिक सरोकार समिति गठन भएको हुँदा दुवै समितिले समन्वय गरी सडक निर्माण कार्यलाई तत्काल सुचारु गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने, भेरी नदिमा पुल निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, काममा सर्वदलिय सहमति जुटाउनुपर्ने अध्ययन समितिले निस्कर्ष निकालेको छ ।

सरोकार समितिका संयोजक डिलाराम गिरीको संयोजकत्वमा गंगाराम विक, रत्नविक्रम प्यासी, देवकुमार सुवेदी, तुलादेव भारती, विष्णुप्रसाद न्यौपाने, प्रेम दर्लामी, दिर्घबहादुर कठायत सहितको अध्ययन टोलीले स्थलगत अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

निकुञ्ज भित्र करिब ४ किलोमिटर बाटो निर्माण गरेमा तेलपानी आइपुग्छ भने यता सुर्खेततिरबाट भित्री खोलाको माथि ढकालवारीसम्म सडक विस्तार भइसकेको छ । तर सर्वाेच्चको आदेशपछि सडक डिभिजन कार्यालय भने अन्योलमा परेको छ । सडक डिभिजनका सब—इन्जिनियर तुलाराम शर्माले यो विषयमा कार्यालय पनि अन्योलमा परेको बताए । 

उनले वैकल्पिक उपाएको खोजी गरी सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै तर्फबाट विकल्पको खोजी हुनुपर्ने जनाए । उनले सडकको स्टीमेट तथा डिजाईनमा परिवर्तन गरे सडक निर्माण अघि बढ्न सक्ने बताए ।

वातावरण संरक्षणकर्मी रामकुमार आचार्यले गत माघमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने सडक निर्माणले वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । उनको रिटका आधारमा सर्वाेच्चले गत भदौ २६ गते निर्माण कार्य रोक्नु भन्ने उत्प्रेणात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वाेच्च अदालतको आदेशका कारण अलपत्र परेको सुर्खेत फलाटे–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक पुनः काम सञ्चालनका लागि नागरिक स्तरबाट पहल थालिएको छ । नागरिक सरोकार समिति गठन गरी यस जिल्लाका नागरिकहरुले सडक निर्माणमा जोड दिएका हुन् ।

वीरेन्द्रनगरमा बिहीबार समितिले जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालहरुसँग अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक सहित अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सडक निर्माणका लागि वैकल्पिक उपाएको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले उक्त सडक सुर्खेतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको भन्दै अदालतले यहाँ स्थानीयबासीको भावना बुझ्न नसकेको धारणा राखेका छन् । 

नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री यामलाल कँडेलले सर्वाेच्चको आदेशलाई चुनौती दिनुपर्ने बताए । उनले विकासको काममा न्यायलयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘विकास भनेको जनताको हितका लागि हुने हो । जनताको पक्षमा हुने विकासलाई अदालतले रोक्न मिल्दैन’ उनले भने ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न स्थानीय सरोकार समितिले पहल थाल्नुपर्छ ।’ उनले वैकल्पिक उपाएको खोजी हुनुपर्ने विचार राखे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सभापति तप्तबहादुर विष्टले यो सडकले पश्चिम सुर्खेतका जनतालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने उल्लेख गर्दै नागरिकस्तरबाट सडक निर्माणमा देखाईएको चासोको प्रशंसा गरे । ‘यो सडकमा मोटरसाईकल चलाएर बर्दियाको धान सुर्खेत ल्याउने मेरो चाहना छ’ उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस र मेरो व्यक्तिगत समर्थन छ, म यो सडकका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छु ।’ उनले सर्वाेच्चको आदेशपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई वैकल्पिक उपाएबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सुर्खेत जिल्लामा पर्ने सडक खण्डमात्र भएपनि पुरा गरिनुपर्ने बताए । 

त्यस्तै पुर्व जिविस सभापति डम्बर जिसिले पनि उक्त सडक सुर्खेत र बर्दियाका लागि अति महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा सडक निर्माण रोकिन नहुने बताए । कार्यक्रममा समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्चको आदेश पुनरावलोकनका लागि तयारी भईरहेको जनाएको छ । 

सुर्खेतमा तीन सय ९० संक्रमित

सुर्खेत, १४ मंसिर ।

सुर्खेतमा हाल सम्म तीन सय ९० जना एचआईभी संक्रमितहरु फेला परेको जनाईएको छ । आर्थिक बर्ष २०६४÷०६५ देखि २०६९ भदौं मसान्त सम्म उक्त संख्यामा संक्रमित फेला परेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय सुर्खेतले जानकारी दिएको छ ।

जसमा दुई सय १६ जना पुरुष र एक सय ७४ जना महिला संक्रमित रहेका छन् । क्षेत्रीय अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मेहलकुना र दिगो विकास कोषद्धारा संचालित रक्त परीक्षण केन्द्रबाट उक्त संख्यामा संक्रमित फेला परेका हुन् ।

एचआईभी÷एड्सको वर्तमान अवस्थाका बारेमा जानकारी गराउने उद्देश्यले विहीबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त जानकारी दिईएको हो । एचआईभी संक्रमित मध्य अधिकांश २५ देखि ४९ बर्ष उमेर समूहका उत्पादनमूलक जनशक्ति रहेको जिल्ला एड्स समन्वय समितिका चेतनीधि वाग्लेले जानकारी दिए ।

बसाईसराई गर्ने, यौनकर्मीका ग्राहक र गृहिणीहरु एचआईभी संक्रमित बढी रहेका छन् । २००६८÷०६९ मा एक सय ६२ जनाको रक्त परिक्षणपछि ४८ जनामा एचआईभी संक्रमण र २०६९ साउन र भदौं महिनामा ८९ जनाको रक्तपरिक्षणपछि ९ जना संक्रमित फेला परेको जनाईएको छ ।