सरकारी र गैरसरकारी संस्थाले आयव्यय बुझाएनन

सुर्खेत, १९ भदौ ।
प्रत्येक आर्थिक बर्षको सुरुमा बार्षिक कार्यक्रमको बारेमा र आर्थिक बर्षको अन्त्यमा कार्यप्रगतिका बारेमा संस्थाको विवरण जिल्ला विकास समिति सुर्खेतमा पेश गर्नुपर्ने प्राव्धान रहेको छ ।
जिल्ला स्थित सरकारी र गैरसरकारी संघ संस्थाहरुले बुझाएको विवरणका आधारमा बार्षिक कार्ययोजना र बार्षिक प्रगति मूल्याङ्न गर्ने गरिन्छ तर सबै सरकारी कार्यालय र गैरसरकारी संस्थाबाट विवरण भने प्राप्त हुने गरेको छैन् ।
सुर्खेतमा रहेका २३ वटा सरकारी कार्यालयहरु मध्य १७ वटा कार्यालयले मात्रै बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाएको जिल्ला विकास समितिले जानकारी दिएको छ ।
जिल्ला विकास समिति सुर्खेतले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गरी गत आर्थिक बर्षको कार्यप्रगति समिक्षा तथा आर्थिक बर्ष २०६७÷०६८ को न्यूनतम शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकनको जिल्लाको अवस्थाका बारेमा जानकारी गराईएको थियो ।
त्यस्तै गरी जिल्लामा दर्ता भएका साढे पाँच सयबढी गैरसरकारी संस्थाहरु मध्ये २८ वटा गैरसरकारी संस्थाले मात्रै बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन जिविसलाई बुझाएको जनाईएको छ ।
गत आर्थिक बर्षमा गैरसरकारी संघ संस्थाहरुमार्फत १६ करोड ९ लाख ७९ हजार र सरकारी कार्यालयको तर्फबाट ७९ करोड ८९ लाख बराबरको बजेट जिल्लामा खर्च भएको सोही अवसरमा जानकारी गराईएको थियो ।
बार्षिक समिक्षा गोष्ठीमा एनजिओ डेस्क प्रभावकारी बनाउनुपर्ने, विकास निर्माण गर्दा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन गराउनुपर्ने, टुक्रे योजनालाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने सहभागिबाट सुझाव आएको जनाईएको छ ।
स्थानीय निकाय वित्तिय आयोगले गरेको शर्त मापन तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन (एमसिपिएम) मा सुर्खेत जिल्ला अनुत्तिर्ण भएको छ । मूल्याङ्कनका ८ वटा क्षेत्र र ६२ वटा सूचक मध्य अनुगमन तथा मूल्याङ्कन क्षेत्रमा जिविस अनुत्तिर्ण भएको हो ।
एमसिपिएममा अनुत्तिर्ण भएपछि जिल्ला विकास समिति सुर्खेतको २० प्रतिशत अनुदान कटौती हुने भएको छ । २० प्रतिशत अनुदान कटौती भनेको करिव ३३ लाख रकम कटौती हुने जनाईएको छ ।
त्यसैगरी सुर्खेतका ५० वटा गाउँ विकास समिति मध्ये तीन वटा गाउँ विकास समिति अनुत्तिर्ण भएको जनाईएको छ । घोरेटा, काप्रीचौर र लेखफर्सा गाविस अनुत्तिर्ण भएका हुन् । अनुत्तिर्ण गाविसको अनुदान बजेटमा भने कटौती हुने भएको छ ।
जिल्ला विकास समितिको समिक्षा गोष्ठी, एमसिपिएमको नतिजा विवरणका बारेमा निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी ओमदत्त रेग्मी, सामाजिक शाखा अधिकृत टंकप्रकाश लामिछाने, सूचना शाखा प्रमुख धनबहादुर खत्री सहित आ—आफ्नो भनाई राखेका थिए ।