तीन विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम बन्यो, पढाउने ठाउँ छैन

सुर्खेत, १९ भदौ ।
सरकारले दुई वर्षअघि घोषित कृषि तथा वनविज्ञान, मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री तयारी बनेको छ । तर अहिले कहाँ र कुन ठाउँमा पठनपाठन गराउने भन्ने टुँगो लागेको छैन । ऐनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आफू अन्तर्गतको जग्गा तथा भौतिक संरचना हस्तान्तरण नगर्दा यो स्थिति आएको हो ।
सरकारद्धारा निर्मित ऐनमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका विभिन्न क्याम्पसहरु र कृषि तथा वनविज्ञान अध्ययन संस्थानलाई नयाँ विश्वविद्यालयमा परिणत गर्ने उल्लेख छ । ‘हामीले पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री निर्माण गरेर विद्यार्थी भर्ना लिने तयारीमा छौं’ कृषि तथा वनविज्ञान विश्वविद्यालयका उपकुलपति कैलाशनाथ प्याकुरेलले भने, तर ऐनमा व्यवस्था भएअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उसको कुनै पनि सम्पत्ति हस्तान्तरण नहुँदा कहाँ पढाउने भन्ने अन्योलमा गुज्रिरहेका छौं ।’ शिक्षा पत्रकार सञ्जालले मंगलबार राजधानीमा आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उक्त विचार व्यक्त गरेका हुन् ।

सरकारले ती विश्वविद्यालयमा एक वर्षअघि उपकुलपति नियुक्ति गरेको थियो । त्यसयता उपकुलपतिबाट हुने पदाधिकारी नियुक्ति, कार्ययोजना तथा कार्यक्रम, पाठ्यक्रम निर्माण भएको जनाएका छन् । ‘सरकारले निर्माण गरेको विश्वविद्यालय ऐन, नियम नमान्ने हो भने त्यो राष्ट्रघाती हो’ मध्यपश्चिमका उपकुलपति पदमप्रसाद देवकोटाले आक्रोश पोख्दै भने, ‘अब काठमाडौंबाट राज्य चल्दैन र त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि चल्दैन ।’ उनले स्नातक र स्नातकोत्तर तह चार संकायको ४० विषयका पाठ्यक्रम तथा पाठ्यसामग्री निर्माण भएको जनाए ।
त्यसैगरी सुदूरपश्चिमका उपकुलपति जयराज अवस्थीले तयारी पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयारी रहेकोले त्रिभुवन विश्वविद्यालयले तत्काल आफ्नो संरचना हस्तान्तरण गरेमा कात्तिक पहिलो साताबाट विद्यार्थी भर्ना लिने तयारी गरेको बताए । ‘ऐनअनुसार त्रिविले मौखिक रुपमा आफ्नो पैतृक र भौतिक सम्पत्ति दिन्न भनेपछि प्रक्रिया अवरुद्ध बनेको छ’ उनले भने, ‘हामीले ऐनअनुसार शालिनतापूर्वक परिपत्र गर्दै आएका छौं । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई व्यवस्थापनका निम्ति आग्रह गर्दै आएका छौं ।’
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका शिक्षाध्यक्ष गुणनिधि न्यौपानेले आफ्नो ऐनअनुसार सम्पत्तिको जगेडा गरेको र नयाँ विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको भएको बताए । ‘त्रिविको ऐनअनुसार काम गर्ने हो’ ऐनका आधारमा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नमिल्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नयाँ विश्वविद्यालय व्यवस्थापन गर्ने काम अनुदान आयोगको हो ।’
अनुदान आयोगका सदस्यसचिव भोलानाथ पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय राष्ट्रको सम्पत्ति भएकाले नयाँ ऐन व्यवस्था भएअनुसार हुने बताए । ‘विश्वविद्यालयहरु राष्ट्रिय आवश्यकताले बनेको हुन’ त्रिविले ऐनको पालना गर्नैपर्ने बताउँदै उनले भने, ‘आयोगले त्रिविको संरचना हस्तान्तरण प्रक्रिया निर्माण गरेको छ । अब आफ्नो निर्णय गर्छ । यो दिने,लिने होइन, राष्ट्रको निर्णय हो ।’