Hamro Khoj Online

उपकुलपति देवकोटाले अख्तियार गुहारेको खुलासा

सुर्खेत, २० जेठ ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा.पदमलाल देवकोटाले अख्यितार गुहारेको खुलासा भएको छ । विश्वविद्यालयका रजिष्टार डा. ठगेन्द्रप्रसाद गिरीले एकलौटी रुपमा मनोमानि गर्न थालेपछि नियन्त्रण गर्नुको साटो उल्लटै पदिय जिम्मेवारी विपरित अख्तियार अयोगमा २२ बुद्धे आरोप पत्र दर्ता गराएका थिए ।
मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयको लेटर प्याडमा रजिष्टार गिरीले गरेका अनियमितताहरुको बुद्धागत रुपमा चिठ्ठी अख्तियारमा पठाएपछि अख्तियारले सक्रियता देखाएको हो । विगतमा परेका मुद्धाहरुमा सामान्य रुपमा हेरेको अख्तियारले उपकुलपतिबाट समेत आरोप सहितको विस्तृत बुद्धागत पत्र पठाएपछि गम्भिरतापूर्वक अनुसन्धान थालेको छ । विश्वविद्यालयमा इन्जिनियरिङ संकायको डिन नियुत्ति प्रक्रिया, कर्मचारी नियुक्तिदेखि उपकुलपति देवकोटा र रजिष्टार गिरीको सम्बन्ध चिसिएको थियो ।
अख्तियारमा दर्ता गरेको पत्रमा इन्जिनियरिङ संकायका लागि लिईएको ६० लाखको हिनामिना गरेको, गाडी खरिद गर्दा कमिसन खाएको, भवन निर्माण गर्दा कमिसन खाएको, कर्मचारी नियुक्ति गर्दा एक जनाबाट ५ लाख सम्म असुलेको, एक पक्षिय रुपमा कर्मचारी भर्ना गरेको उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी रजिष्टार र लेखापालले नियमावली विपरित छुट्टै खाता खोली विश्वविद्यालयलाई नोक्सानी पु¥याएको, पटक पटक दोहोरो भत्ता, सुविधा लिएको, आफ्नो अनुपस्थितिमा बैठक बसी महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको, लामो समय सम्म प्राध्यापक¬—कर्मचारीहरुको तलव भुक्तानी नगरी व्याज हिनामिना गरेको आरोप लगाइएको छ ।

MU Surkhet

इन्जिनियरिङ संकायका लागि आवश्यक सामाग्रि खरिद, परिक्षा संचालन, प्रश्नपत्र निर्माणका लागि रजिष्टार गिरीले लिएको पेश्की करिव ६० लाख बराबरको हिसाव नदेखाएपछि उपकुपति देवकोटा चिढिएका हुन । इन्जिनियरिङ संकायका विद्यार्थीको भेलामा बोल्दै उपकुलपति देवकोटाले भनेका थिए “कमिसन पनि कसरी एक्लै खान सकेका हुन् । सबैले बाँडिचुडी खाए प हुन्थ्यो ।” कक्षा कोठामा गरेको सम्बोधनमा भनेका छन् “विश्वविद्यालय बनाउनु पर्छ भन्दै हिडने म अनि कमिसन यिनिहरु खाने अब यस्तो हुन दिन्न ।”
अख्तियारले महत्वपूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएपछि उपकुलपति, रजिष्टार र डिनहरुले गरेका अनियमितताहरु खुल्दै जाने र कारवाहीको भागिदार सबै हुने अख्तियार स्रोतले जानकारी दिएको छ । “हामी अनुसन्धानमा छौं । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीबाट अनियमितता भएको निवेदन आएपछि हामीले छानविन सुरु गरेका हौं ।” स्रोतले भन्यो “एक हप्ताको म्याद दिएर कागजात सहित हाजिर हुन भनेका थियौं तर गैरजिम्मेवारपूर्ण पत्र आयो ।”
समन्वय गरी विश्वविद्यालयको सम्पुर्ण पक्षको नेतृत्व गर्ने कुलपतिले आफु भन्दा तल्लो तहको कर्मचारीलाई नियन्त्रण, निर्देशन दिनुको साटो अख्तियार गुहारेपछि दुवै पक्षका अनियमितताको पोल खुल्दै जाने संकेत देखिएको छ । उपकुलपतिले रजिष्टारको, रजिष्टारले उपकुलपति र डिनहरुको पोल खोल्दै जाँदा पदाधिकारी सबै अख्तियारको नियन्त्रणमा जाने सम्भावना बढेको छ ।

विश्वविद्यालयका कागजपत्र अख्तियारको नियन्त्रणमा
सुर्खेत, २० जेठ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कर्मचारीहरुले मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका महत्वपूर्ण कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएका छन् । अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतको एक टोलीले म.प. विश्वविद्यालयका केन्द्रीय कार्यालय वीरेन्द्रनगर—८ इत्रामबाट कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अख्तियार अनुसन्धान क्षेत्रीय कार्यालय सुर्खेतका प्रवक्ता तथा उपसचिव जंगबहादुर डांगीको नेतृत्वमा खटिएको टोलीले ताला खुलाएर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।  अख्तियारले सात दिन भित्र महत्वपूर्ण कागजात सहित कार्यालयमा हाजिर हुन दिएको निर्देशन विश्वविद्यालय पदाधिकारीले विश्वविद्यालयमा तालाबन्दी भएको भन्दै जवाफ पठाएपछि अख्तियारले ताला खोलेर कागजपत्र नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अख्तियारका प्रवक्ता जंगबहादुर डांगीले भने “आएको उजुरीका आधारमा केही कागजात सहित कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएका थियौं तर तालाबन्दी भएको भन्दै पत्र पठाईयो ।” उनले भने “समय सिमा भित्र मागिएका कागजपत्र नबुझाएपछि अख्तियार बाध्य भएर विश्वविद्यालयको ताला खोलेर कागजात नियन्त्रणमा लिएको हो ।”
विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालबन्दी गर्ने पक्ष विद्यार्थी र प्राध्यापकहरुसंग छलफल गरी उनीहरुले ताला खोलेपछि कागजपत्र नियन्त्रणमा लिईएको प्रवक्ता डांगीले जानकारी दिए । उनले भने “केन्द्रीय कार्यालयबाट पनि हामीले प्रयाप्त कागजपत्र पाएका छैनौं । पदाधिकारीहरुले सम्पर्क कार्यालय काठमाडौंमा छन बाँकी कागजात भन्नुभएको छ ।” प्रवक्ता डांगीले भने “ ती कागजातहरु बुझाउन आग्रह गरेका छौं । समयमा कागजपत्र नआएमा अख्तियारको केन्द्रीय कार्यालयमा समन्वय गरेर केन्द्रबाट पनि नियन्त्रण लिने अवस्था आउन सक्छ ।”
कर्मचारी नियुक्ति, सामान खरिद, भवन निर्माण, स्टेशनरी, कम्प्यूटर खरिद, छपाई सम्बन्धीका काममा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीले अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियार सक्रिय भएको छ । विश्वविद्यालयको सिनेटदेखि, पदाधिकारीको दोहोरो भत्ता, भवन निर्माण, शैक्षिक सामाग्रीहरुको खरिद, कर्मचारी नियुक्तिका विषयमा अख्तियार गम्भिरतापूर्वक लागेको छ ।
एक पछि अर्को गर्दै विश्वविद्यालयमा भएका अनियमितताहरु खुल्दै गएको बताउँदै प्रवक्ता डांगीले अनुसन्धान प्रक्रिया बढ्दैछ । विश्वविद्यालयमा भएका सबै अनियमितताहरुको गहन रुपमा अध्ययन, अनुसन्धान भएर विशेष अदालतमा मुद्धा दायर हुनेछ । अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएका कागजातहरुको गहन अध्ययन गरी थप अध्ययनका लागि अनुसन्धान अधिकृत तोक्ने र अनुसन्धान टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा विशेष अदालतमा मुद्धा गर्दा गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाइने जनाइएको छ ।

मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय ऐन २०६७ ले दिएको अधिकार

उप–कुलपति ः
(१) उप–कुलपति विश्वविद्यालयमा पूरा समय काम गर्ने प्रमुख पदाधिकारी हुनेछ ।
(२) उप–कुलपतिको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न कुलपतिले सभाका सदस्यहरूमध्येबाट शिक्षा मन्त्रालयको सचिव समेत रहने गरी तीन सदस्यीय एक समिति गठन गर्नेेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको समितिले उप–कुलपतिको पदमा नियुक्त हुन योग्य तीनजना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नु पर्नेछ र यसरी सिफारिस भएका व्यक्तिहरूमध्येबाट कुलपतिले उप–कुलपतिको नियुक्ति गर्नेछ ।
(४) विश्वविद्यालयको सबै काम कारबाही उपर उप–कुलपतिको सामान्य नियन्त्रण रहनेछ र निजले विश्वविद्यालयको काम कारबाहीमा निर्देशन दिन र रेखदेख गर्न सक्नेछ ।
(५) उप–कुलपतिको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(६) कुलपति र सह–कुलपतिको अनुपस्थितिमा विश्वविद्यालयको दिक्षान्त समारोहमा उप–कुलपतिले अध्यक्षता गर्नेछ ।
(७) उप–कुलपतिले सभाको निर्णय र निर्देशनहरू कार्यान्वयन गर्नु गराउनु पर्नेछ ।
(८) यो ऐन वा यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियममा कुनै निकाय वा अधिकारीले गर्ने भनी उल्लेख भएका कामहरू बाहेक अन्य कामहरू उप–कुलपतिले गर्नेछ । त्यस्तो कामको जानकारी उप–कुलपतिले तुरुन्त कुलपतिलाई गराउनु पर्नेछ र लगत्तै बस्ने सभाको बैठकद्वारा अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।
(९) उप–कुलपतिको अनुपस्थितिमा निजको काम कुलपतिबाट व्यवस्था भए बमोजिम हुनेछ ।
(१०) उप–कुलपतिको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
रजिष्ट्रार ः रजिष्ट्रारको नियुक्ति उप–कुलपतिको सिफारिसमा कुलपतिबाट हुनेछ ।
डीन ः डीनको नियुक्ति कार्यकारी परिषद्बाट हुनेछ ।
रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम कर्तव्य र अधिकार
(१) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशक विश्वविद्यालयको पूरा समय काम गर्ने पदाधिकारी हुनेछन् ।
(२) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ ।
(३) रजिष्ट्रार, डीन र निर्देशकको काम, कर्तव्य, अधिकार, पारिश्रमिक, सुविधा तथा सेवाका अन्य शर्तहरू तोकिए बमोजिम हुनेछन् ।
पदबाट हटाउन सकिने ः
(१) उप–कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारले आफ्नो पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमानदारीपूर्वक काम नगरेको वा निजले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भनी सभामा तत्काल रहेका एक चौथाई सदस्यहरूले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपति समक्ष लिखित निवेदन दिएमा कुलपतिले सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सदस्य र शिक्षा मन्त्रालयको सचिव रहेको तीन सदस्यीय एक छानबिन समिति गठन गर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम गठित छानबिन समितिले सो सम्बन्धमा आवश्यक छानबिन गरी तीस दिनभित्र आफ्नो प्रतिवेदन कुलपति समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ ।
(३) उपदफा (२) बमोजिमको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि कुलपतिले सो प्रतिवेदन सभा समक्ष पेश गर्नेछ ।
(४) उपदफा (२) बमोजिम पेश भएको प्रतिवेदन उपर छलफल हुंँदा सभाले उप–कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउन निर्णय गरेमा कुलपतिले त्यस्तो उप–कुलपति, सेवा आयोगको अध्यक्ष वा रजिष्ट्रारलाई पदबाट हटाउनेछ । तर त्यसरी हटाउनु अघि निजलाई सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन ।
(६) कुनै पदाधिकारी उपर छानबिन शुरु भएमा त्यसको अन्तिम निर्णय नभएसम्मको लागि निजले आपूm बहाल रहेको पदको काम गर्न पाउने छैन । (१) विश्वविद्यालयको शैक्षिक तथा प्राज्ञिक कार्यलाई व्यवस्थित गर्ने निकायको रूपमा काम गर्न एक प्राज्ञिक परिषद् रहनेछ ।