जातिय संघीयतामा मिनि जनमत संग्रह
हिमा उपाध्याय
सुर्खेत, २ जेठ ।
संयुक्त संघर्ष समिति सुर्खेतले मंगलबार वीरेन्द्रनगरमा नमूना मिनि जनमत संग्रह गरेको छ । जातिय आधारमा संघीयतामा जान हुन्छ वा हु“दैन भन्ने विषयमा जनमत बुझने उद्देश्यले नमूना जनमत गरिएको हो । ब्राहमण, क्षत्री, दलित, दशनामी लगायतको संयक्त संघर्ष समितीले उक्त कार्यक्रम गरेको हो । वर्तमान परिवेशमा नेपालमा जातीय राज्य चाहिन्छ वा चाहिदैन भन्ने विषयमा नमूना जनमत संग्रह गरेको छ ।
सुर्खेत उपत्यका विभिन्न आठ स्थानमा मत संकलनका लागि मत पेटीका राखिएको थियो । वीरेन्द्र चौक, मंगलगढी चौक, ऐरी चौक (बौद्धचोक), कालुङचौक, घण्टाघर चौक, बाङ्गेसीमल चौक, एयरपोर्टचौक, धुलियाविट चौक, लगायतका स्थानहरुमा मतदान गरिएको हो ।
जनमत संग्रह विहान दश वजे देखि वेलुका चार वजे सम्म गरिएको थियो । संघर्ष समिति केन्द्रिय कार्यसमिति काठमाण्डौंको पे्रषित पत्र अनुसार जनमत संग्रह गरेको संघर्ष समिति सुर्खेतले बताएको छ । संघर्ष समितिले यस अघि जातीय आधारमा राज्य पूनर्संरचना गरिएमा देश विखण्डन हुने भन्दै बन्द लगायतका दविभिन्न संघर्षका कार्यक्रमहरु गर्दै आएको थियो । समितिले बैशाख २९ र ३० गते बन्द आव्हान गरेका थियोे । आठ स्थानबाट संकलन गरिएको मत सर्वेक्षणमा धेरैले जातिय आधार संघियतामा जान नहुने मत जाहेर गरेका छन् ।
आठ स्थानबाट संकलन गरिएको मत परिणाम नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतमा गणना गरिएको थियो । पत्रकार महासंघ शाखा सुर्खेतका अध्यक्ष दुर्गा थापालाई निर्वाचन अधिकृत तोकिएको थियो । संयुक्त संघर्ष समितिले गरेको मत सर्वेक्षणमा कुल चार हजार एक सय ४६ मत खसेको थियो ।
जातिय आधारमा संघियता चाहिन्छ भन्दै २ सय ९४ मतखसेको र जातिय आधारमा संघियता चाहि“दैन भन्दै ३ हजार ८ सय ३४ मत खसेको र १८ मत बदर भएको निर्वाचन मण्डलले जानकारी दिएको छ । जातिय आधारमा संघियता आवश्यक नभएको धेरैको मत रहेको आयोजकले जनाएका छन् ।
मतपरिणाम घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै क्षत्री समाजका केन्द्रीय सदस्य प्रेमप्रकाश खड्काले जातिय आधारमा संघियतामा जान नहुने बताए । उनले भने ‘जातियताले देश कम्जोर हुन्छ । बाहय शक्तिले हस्तक्षप गर्छ त्यसैले जातिय संघियता देशका लागि उपयुक्त छैन् ।’ संघर्ष समितिका संयोजक ललित भट्टराईको अध्यक्षतामा मतपरिणाम सार्वजनिक कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो ।
संयुक्त संघर्ष समिति सुर्खेतले बुधबार अन्तरक्रिया कार्यक्रम आयोजना गर्ने भएको छ । (क्षत्री, ब्राहमण, दशनामी, ठकुरी र दलित) जातिलार्य आदिवासीमा सूचीकृत गर्ने र जातिय राज्य बनाईनुहु“दैन । जिल्ला स्थित सम्पूर्ण अधिकारकर्मी, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरु सहभागिताका लागि अनुरोध गरिनेछ ।
No comments:
Post a Comment