‘गाविस सचिव प्रतिवद्धता गर्छन कार्यान्वयन गर्दैनन्’

दीपक बुढा÷सुर्खेत
जिल्लालाई सन २०१५ सम्म खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने उद्देश्य अनुरुप जिल्लामा अभियान संचालन भएको छ । संचालित अभियानलाई  सफल पार्न  गाविस सचिवहरुले प्रत्येक गाविसको बार्षिक बजेटबाट २० प्रतिशत विनियोजन गर्ने प्रतिवद्धता गरेका थिए । जिल्लाका सम्पूर्ण गाविस सचिवहरुकाबीचमा आयोजना गरिएको दुई दिने क्षमता अभिवृद्धि गोष्ठी पछि सचिवहरुले आ–आफ्नो गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गर्ने मिति सहित कार्ययोजना निर्माण गरेका थिए । उक्त प्रतिवद्धता कार्यान्वयन भएको छैन् । गाविसको कूल पुँजीगत बजेटबाट कम्तिमा २० प्रतिशत रकम सरसफाई प्रवर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न छुट्याउने गाविस सचिवहरुले प्रतिवद्धता गरेका थिए । गाविसले कार्यक्रम संचालनका लागि अन्य आर्थिक स्रोत जुटाउन पहल गर्नुका साथै आवश्यक संख्यामा दुतको व्यवस्था गर्ने सचिवहरुले प्रतिवद्धता गरेका थिए । गाविस सचिवहरुले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नहुँदा जिल्लाको सरसफाई अभियान प्रभावित भएको छ । घर घरमा चर्पी निर्माण गरी खुल्ला ठाउँमा दिसा पिसाव गर्ने गलत बानिलाई सुधार गर्न अभियान संचालन गरिएको हो । मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्र र  सुर्खेतको जिल्ला स्तरमा छलफल सहित कार्ययोजना निर्माण गरिएको छ । सुर्खेतका  गुमी, जर्वुटा, दशरथपुर, दहचौर, बाबियाचौर, रतु, लेखफर्सा र सालकोट गरी आठ वटा गाविसलाई खुल्ला दिसामुक्त घोषणा गरिएको छ ।

खानेपानी आयोजनाको २० प्रतिशत रकम सरसफाइमा लगानी गर्ने जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समितिले निर्णय गरेको छ । खानेपानी आयोजना सञ्चालन भएको समुदायमा सरसफाइलाई प्राथमिकता दिने, खानेपानी आयोजिना सम्पन्न हुँदा शतप्रतिशत घरधुरीमा शौचालय सुनिश्चित गर्ने लगायतको रणनिती तयार गरिएको छ । त्यसैगरी विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरु र सर्वाजनिक भवनहरु निर्माणगर्दा शौचालय समेत निर्माण गर्ने, जिल्ला खानेपानी तथा सरसफाई समन्वय समितिले चर्पी निर्माणका लागि व्यक्ति÷समुदायलाई प्रदान गरिने सहयोग रकममा एक रुपता कायम गर्ने,  न.पा.÷गा.वि.स. मार्फत खानेपानी सरसफाई सम्बन्ध्ी स्थानीय श्रोतव्यक्ति तयार गर्न तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सबै न.पा.÷गा.वि.स.हरुमा सिएलटिएस पद्धति लागु गर्ने समेत योजना बनाईएको छ । सबै निकायबाट सञ्चालन हुने खानेपानी आयोजनाहरु मुहान दर्ता गरी मात्र सञ्चालन गर्ने, स्वप्रयासबाट खुलादिशामुक्त क्षेत्र घोषणा गर्ने विद्यालय, वार्ड, न.पा.÷गा.वि.स.लाई पुरस्कृत गर्ने, जिल्लास्थित सबै सरकारी एवम् गैरसरकारी निकायहरुमा सेवाग्राही समेतका लागि स्वच्छ पिउने पानी तथा सावुनपानीले हात धुने सुविधाको व्यवस्था गर्ने, जि.वि.स. तथा न.पा.÷गा.वि.स.ले आफ्नो बार्षिक बजेटबाट कम्तिमा क्रमशः १५% र १०% रकम सरसफाई क्षेत्रमा लगानी गर्न सहजिकरण गर्ने लगायतको रणनीति गराइएको छ । उत्तरगंगा गाविस, सालकोट, छिन्चु लगायतका कम गाविसहरुले मात्रै प्रतिवद्धता अनुसारको रकम विनियोजन गरेका थिए । सालकोट गाविस खुल्ला दिसामुक्त घोषणा भैसकेको छ भने अन्य दुई गाविस सहित लाटीकोइली गाविस पनि खुल्ला दिसामुक्त घोषणाको तयारीमा
रहेको छ । ‘लाटीकोइली गाविसका सचिव नवराज थापाले बजेट बिनियोजनमा राजनीतिक दलका प्रतिनीधिको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताउँदै पहिले राजनीति दलका प्रतिनीधिहरुलाई सरसफाईका विषयमा जानकारी गराउनुपर्ने बताए । उनले भने हामी त सरसफाईका विषयमा प्रतिवद्ध छौं तर गाविसको सर्वदलिय संयन्त्रमा हुने प्रतिनीधिहरु भने बजेट छुट्टयाउँदा बाटो, विद्यालयलाई प्रमुख प्राथमिकता दिने गरेका छन् ।