Hamro Khoj Online

सुर्खेतका दुई सामुदायिक वनको दर्ता खारेजी

जिल्ला वन कार्यालयबाट स्वीकृति कार्ययोजनाभन्दा झण्डै दोब्बर रुख फ“डानी गरेको भन्दै जिल्ला वन कार्यालयले पश्चिम सुर्खेतका दुई सामुदायिक वनको दर्ता खारेजी गरेको छ । पोखरीका“डास्थित सिर्जना सामुदायिक वन र व्यूरेनी सामुदायिक वनको दर्ता खारेजी प्रक्रिया अगाडि बढाइएको कार्यालयले जनाएको छ ।

दुई सामुदायिक वनले आर्थिक वर्ष २०६६÷६७ मा स्वीकृत कार्ययोजनाभन्दा दोब्बर बढी रुख फ“डानी गरेको जिल्ला वनको भनाइ छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले भने कार्ययोजना विपरित वन फ“डानी हुनुमा वन कर्मचारीसमेत जिम्मेवार रहेकोले त्यसबाट बच्न खारेजीको निर्णय गरेको आरोप लगाएको छ ।

महासंघका जिल्ला अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद थानीले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गरी जिल्ला वन अधिकृतदेखि अन्य कर्मचारीहरु अनियमिततामा मुछिएकोले कारबाहीको नाममा खारेजी गरिएको आरोप लगाउनुभयो ।

‘कार्ययोजना स्वीकृतीदेखि कटान, मुछान र लिलामको प्रक्रिया वन कार्यालयका कर्मचारीकै उपस्थितिमा भएको छ,’ अध्यक्ष थानीले भन्नुभयो, ‘त्यसैले उपभोक्ताहरुलाई दोष दिएर दर्ता खारेज गर्नु कहा“सम्म न्यायिक काम हो ?’ उहा“ले अनियमिततामा संलग्न समूहका पदाधिकारी र वन कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गरी दर्ता खारेजको निर्णय बदर गर्न माग गर्नुभयो ।

अनियमितता पुष्टी भएमा वन ऐनअनुसार उपभोक्ता समितिलाई पुनर्गठन गरी नया“ समूह गठन गर्ने अवस्था हु“दाहु“दै उपभोक्ता समिति नै खारेज गर्नु अवैधानिक भएको उहा“ले टिप्पणीसमेत गर्नुभयो । ‘उपभोक्ताहरुले वर्षौसम्म पसिना बगाएर जोगाएको वन केही व्यक्तिहरुको बदमासीका कारण खोस्नु राम्रो होइन,’ उहा“को भनाइ थियो, ‘यस्तो किसिमको कारबाहीले सामुदायिक वनहरुमाथि तानाशाही लादेको छ ।’

वन समूहका पदाधिकारीहरुले आर्थिक अनियमितता गरेमा उनीहरुमाथि कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने भन्दै थानीले यो निर्णयलाई तत्काल खारेज नगरेमा कडा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनीसमेत दिनुभयो । ‘नियम विपरित यस्तो काम गर्ने अधिकृतले आफ्नो निर्णय फिर्ता नगरेमा यसको परिणाम नकारात्मक हुन सक्छ,’ उहा“ले भन्नुभयो,‘गल्ति गर्नेमाथि कारबाही होस्, तर संस्थाको दर्ता खारेजी नगरियोस् ।’ वन समूहका उपभोक्ताहरुको हितविपरित वन अधिकृत श्रीप्रसाद बरालले यस्तो काम गरेको उहा“को आरोप छ । वन ऐन २०४९ को दफा ४३ मा ‘उपभोक्ता समूह अविच्छिन्न, उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ भन्ने प्रावधान रहे पनि कसैलाई पनि जानकारी नगराएर खारेज गरेकोमा उपभोक्ता महासंघले आन्दोलन गर्ने उहा“ले चेतावनी दिनुभयो ।