हिंसा न्यूनीकरण गर्न कानुनी सचेतना आवश्यक
सुर्खेत, २० मंसिर ।
कानुनी ज्ञानको अभावका कारणले महिला हिंसा बढेको भन्दै कानुनी सचेतना बढाउन आवश्यक रहेको मंगलवार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरुले जोड दिएका छन् । अधिकांश महिलाहरुमा कानुनी प्रक्रियाको बारेमा चेतना नहु“दा हिंसा सहन बाध्य भएको सहभागीहरुले जोड दिएका छन् ।अन्र्तराष्ट्रिय महिला हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियानका अवसरमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेत र आवाज संस्था सुर्खेतले संयुक्त आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रमका क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालय सुर्खेतका निर्देशक घनश्याम पोखरेलले महिला हिंसा अन्त्यको सुरुवात घरपरिवारबाट गरिनुपर्ने बताउनुभयो । उहा“ले हिंसाको सुरुवात घरबाट हुने भएकोले घरपरिवारबाट अन्त्यको लागि सुरुवात गरिनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक चौलागाईले महिला हिंसाको कारणले उनीहरुको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्ने भन्दै हिंसा अन्त्य गर्ने सबै एकजुट हुनुपर्ने बताउनुभयो । महिला हिंसा अन्त्य गर्नपुरुषको सहभागिता बढाउनुपर्ने उहा“को भनाई थियो ।त्यसैगरी आवाज संस्था सुर्खेतका कार्यक्रम संयोजक पवित्रा गिरीले महिलाहरु पुरुषकै संरक्षणमा बस्नुपर्ने भएकोले महिला हिंसा बढेको बताउंदै हिंसाका प्रकार र यसले महिलामा पार्ने प्रभावको बारेमा सहभागीहरुलाई जानकारी दिनुभयो । उहा“ले आर्थिक वर्ष ०६७/६८ मा ४ सय ३३ हिसांका घटनाहरु संस्थामा दर्ता भएको जानकारी दिनुभयो । त्यसमध्ये जबरजस्ती करणी, यौनदुव्र्यवहार र कुटपीटका घटनाहरुबढी मात्रामा आउने गरेको गिरीले बताउनुभयो ।महिला विरुद्ध हुने हिंसा रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि बहुपक्षीय निकाय तथा सरोकारवालाहरुसँगको एक दिने अन्र्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै पुनरावेदन वार एशोसियसन सुर्खेतका अध्यक्ष ध्रुवकुमार श्रेष्ठले हिंसाको अन्त्य ंसंविधानमा उल्ल्लेख भएर मात्रै नहुने भन्दै व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा ९सेलर्ड० का कार्यक्रम संयोजक रमा प्याकुरेलले विभेदकारी कानुनको अन्त्य गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा वरिष्ठ जनस्वास्थ्य प्रशासक मुकुन्दराज गौतम, महिला तथा बालवालिका कार्यालयका उमा पोखरेल, डिभिजन सहकारी कार्यालयका प्रमुख आनन्द सारु, लायन्स क्लवका टुकाराम लामिछाने, एड्भोकेसी फोरमका कृष्णबहादुर हमाल लगायतले हिंसा न्यूनीकरण गर्ने महिला पुरुष दुवैकोसमान सहभागिता हुनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो ।
No comments:
Post a Comment