माथिल्लो कर्णालीले सरकारबाट ९ अर्व अनुदान पाउने
सुर्खेत, १४ जेठ ।
बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले सरकारबाट थप अनुदान पाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ ।
प्रवद्र्धकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा अनुदान व्यवस्था हुनेछ । उक्त अनुदान स्वरुप ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले माथिल्लो कर्णालीलाई ९ अर्व अनुदान दिने भएको छ ।
बहुचर्चित माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले सरकारबाट थप अनुदान पाउने भएको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि जलविद्युत् प्रवद्र्धकलाई प्रतिमेगावाट १ करोड रुपैयाँका दरले अनुदान दिने भएको छ ।
प्रवद्र्धकलाई अनुदान उपलब्ध गराउन ऊर्जा मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाइसकेको छ । आगामी आवको बजेटमा अनुदान व्यवस्था हुनेछ । उक्त अनुदान स्वरुप ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले माथिल्लो कर्णालीलाई ९ अर्व अनुदान दिने भएको छ ।
ऊर्जाका सहसचिव केशवध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले प्रतिमेगावाट १ करोड अनुदान दिन सिफारिस गरेपछि ऊर्जाले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बजेटमा समावेश गर्न अर्थमा पठाएको हो । चालू आवमै अनुदानसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउने भनिए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । अनुदान कार्यान्वयनमा आएपछि प्रवद्र्धकले सरकारलाई तिर्नुपर्ने भ्याटमा सहुलियत समायोजन हुनेछ । यसले आयोजनाको लागत घटाउनेछ ।
प्रवद्र्धकहरुले लामो समयदेखि भ्याट सहुलियत माग गर्दै आएका छन् । आयोजनाको प्रकृतिअनुसार १ मेगावाट क्षमताको आयोजना बनाउन न्यूनतम १५ देखि १८ करोड रुपैयाँ लागत लाग्छ । ९ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन हुने माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न १४० अर्व लागत लाग्ने जनाइएको छ ।
निर्माण कम्पनी जिएमआरको प्रतिनीधिले सरकारले दिएको सुविधा सकारात्मक रहेको बताउँदै स्थानीय स्तरमा आयोजनामा अवरोध सृजना नभए पिडिए पछि तत्काल निर्माण कार्य सुरु गरिने जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा लगानी वोर्डले चासो दिएको छ । प्रभावित जिल्लाका स्थानीयसंग परियोजनाका बारेमा अन्र्तक्रिया गर्दै सुझाव संकलन अभियानमा वोर्डको टोलीले चासो दिन थालेको छ ।
निर्माण कम्पनी जिएमआरको प्रतिनीधिले सरकारले दिएको सुविधा सकारात्मक रहेको बताउँदै स्थानीय स्तरमा आयोजनामा अवरोध सृजना नभए पिडिए पछि तत्काल निर्माण कार्य सुरु गरिने जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि विवादमा रहेको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत परियोजनामा लगानी वोर्डले चासो दिएको छ । प्रभावित जिल्लाका स्थानीयसंग परियोजनाका बारेमा अन्र्तक्रिया गर्दै सुझाव संकलन अभियानमा वोर्डको टोलीले चासो दिन थालेको छ ।
परियोजनाको बारेमा जानकारी दिदै राय सुझावहरु लिईरहको लगानी वोर्डले जनाएको छ । लगानी वोर्डका उपसचिव खगेन्द्र रिजालले परियोजनाका बारेमा स्थानीयहरुलाई जानकारी गराउँदै स्थानीयको प्रश्नहरुको जवाफ समेत दिएका थिए ।
सुर्खेत, दैलेख र अछाम जिल्लाका विभिन्न छ स्थानमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ । स्थानियले माथिल्लो कर्णालीलाई विरोधको नाममा विरोध मात्रै भएको बताए ।
देशको विकासमा मेरुदण्ड कै रुपमा रहेको माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि पिडिर्ए सम्झौता हुनुपुर्व लगानी वोर्ड स्थलगत रुपमा अन्तरक्रिया गरेको हो ।
दैलेखमा सभासद् अम्मरबहादुर थापा र लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल सहितको टोली वोर्डका कर्मचारीसंग प्रभावित क्षेत्रमा पुगेका थिए । सभाषद् सहितको लगानी वोर्डको टोली दैलेखको तल्लोडुगेश्वर, सात्तला (डाव) र अछामको भैरवस्थान र सुर्खेतको विभिन्न स्थानहरुमा अन्र्तक्रिया गर्ने कार्यक्रम रहेको जनाइएको छ । सरकारसंग भएको सम्झौतामा हेरविचार गरेमा मात्र परियोजना बन्न दिईने नत्र सरोकार समितिले रोकावट गर्ने माथिल्लो कर्णाली सरोकार समितिका संयोजक बमबहादुर विसीले बताए ।
कर्णाली जलविद्युत परियोजना निर्माण भए, सुर्खेत, दैलेख र अछामका १२ गाविस प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । परियोजना बने विद्युत अपूति हुनुका साथै ड्याम साईटमा ढुङगा संञ्चालन गरी पर्यटन विकासका लागि केही काम गर्न सकिने जिएमआरले बताएको छ ।
No comments:
Post a Comment