प्रशासनको दादागिरी
जिविसका ६ वटा भवन कव्जामा,
सभागृह निर्माण स्थल हडप्ने तयारी
दीपक बुढा
सुर्खेत, १९ चैत
जिल्ला विकास समिति सुर्खेतका ६ वटा भवनमा कव्जा जमाएको प्रहरी प्रशासनले आफ्नो दादागिरी कायम राखेको छ । क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय र नगर प्रहरी कार्यालयले जिल्ला विकास समितिका भवनहरुमा कव्जा जमाएका छन् भने राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयले घरेलु तथा साना उद्योगको एउटा भवनमा हालिमुहाली गरिरहेको छ । घरेलुकै जमिनमा सशस्त्र प्रहरीले अस्थायी सुरक्षा बेस क्याम्प खडा गरेको छ ।
जिविस, घरेलुका भवन र जग्गा हडपेको प्रहरी प्रशासनले सभागृह निर्माण स्थल समेत हडप्ने तयारी गरेको छ । सुर्खेत उपत्यका नगर विकास समितिले सुर्खेतमा सभागृह निर्माण गर्न उपलब्ध गराएको जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले बखेडा झिकेको छ ।
उपत्यका नगर विकास समिति सुर्खेतले २०५८ साल मंसिर २२ गते निर्णय गरी सभागृह निर्माणका लागि वीरेन्द्रनगर–६ बुद्धपथको ३ विगाह ५ कठ्ठा सवा चारधुर जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । उक्त जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पुनः नगर विकास समितिमा निवेदन पेश गरेको छ । बुद्धपथ बाटोदेखि पश्चिम, राममन्दीरदेखि उत्तरपूर्व र पुरानो जिल्ला अस्पतालदेखि दक्षिण पट्टीको एक विघा ९ कठ्ठा जग्गा २०६५ फागुन १६ गते मन्त्रि परिषदबाट निर्णयबाट आंखा अस्पताल निर्माण गर्न छुट्टयाईएको छ ।
सभागृह निर्माणका लागि छुट्टयाईएको जग्गामा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले आफ्नो कार्यालय बनाउन पाउनुपर्ने भन्दै उपत्यका नगर विकास समितिमा निवेदन पेश गरेको छ । हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय रहेको स्थान सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त भएको भन्दै सभागृह निर्माण स्थल आफुले पाउनुपर्ने तर्क सहित नगर विकास समितिमा निवेदन दिएको हो ।
प्रहरीले जग्गा मागेको भन्दै नगर विकास समितिले नक्सा छुट्टयाउन अटेर गरेपछि निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ । ‘कन्सल्टेन्ट नियुक्त गरिसकिएको छ । काम सुरु हुनुपर्ने हो तर नगर विकास समितिले नक्सा नछुट्याउ“दा समस्या भईरहेको छ’ निर्माण समितिका संयोजक टीकाराम चपाईले बताए ।
निर्माण समितिले माघ २६ गते काठमाडौंको मेनिङ कन्सल्टेन्ट प्रा.लि.संग नक्सा डिजाईन र डिटेल स्टिमेटको लागि सम्झौता गरेको छ । प्रहरीले अवरोध सृजना गरेपछि आइतबार निर्माण समितिले जिल्ला स्थित सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनीधिहरुवीचमा एक दिने छलफल कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ । जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुखहरुले सभागृह निर्माणका लागि छुट्टयाईएको स्थल उपयुक्त भएकाले त्यसको नक्सा छुट्टयाउन उपत्यका नगर विकास समितिसंग आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । प्रहरीले गरेको हस्तक्षेपको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरुले विरोध जनाएका छन् ।
एक हजार दुई सय सिट क्षमताको सभागृह निर्माणको लागि करिव साढे २६ करोड रुपैया“ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा एक हजार, दई सय र ५० सिट क्षमताका थप तीनवटा हल निर्माण हुनेछन् । सभागृह परिसरमा एक सय कार, पा“च सय मोटरसाईकल पार्किङ गर्न मिल्ने योजना बनाईएको संयोजक चपाईले बताए ।
सभागृह निर्माणका लागि दोस्रो सुर्खेत महोत्सवाट १० लाख, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाबाट ६ लाख, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गित प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सांस्कृतिक महोत्सवबाट ५१ हजार र जिल्ला विकास समितिबाट दुई लाख रुपैया“ संकलन भैसकेको छ ।
सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरि प्याकुरेलले हाल जिल्ला प्रहरी रहेको स्थान उपयुक्त भएको बताए । ‘प्रहरीका लागि अहिले बसेको ठाउ“ सुरक्षाका दृष्टिले असुरक्षित रहेको छ । बाटोको क्षेत्र हो । दैनिक क्रियाकलाप संचालन गर्न गाह्रो हुन्छ’ उनले भने ‘सुरक्षा जस्तो सम्वेदनशिल भएकाले प्राथमिकताक्रम निर्धारण गरी जग्गा कसलाई दिने भन्ने निर्णय गरिनुपर्छ ।’ पहिले प्रहरीलेनै उपभोग गरेकाले उक्त जग्गा पनि जिल्ला प्रहरीलेनै पाउनुपर्ने उनले बताए ।
उता जिल्ला विकास समितिका भवन हटपेको प्रहरी प्रशासनले पानी, बिजुली महशुल समेत लामो समयदेखि बुझाएको छैन् । मासिक २० हजार सम्मको बिल आउने गरेको बताउ“दै स्थानीय विकास अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जिल्ला विकास समितिको आफ्नै भवनमा प्रहरी प्रशासन बसेकाले काम गर्न अप्ठ्यारो भएको बताए ।
‘हालको भवन सा“घुरो भएको छ । जनतालाई सेवा सुविधा पु¥याउन अप्ठ्यारो भएको छ । प्रहरी प्रशासनले कव्जा जमाएको भवन छोड्न आग्रह गरेका छौ’ उनले भने ‘प्रत्येक पटक जिल्ला परिषदबाट निर्णय गराएर सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाउने गरेका छौं तर सुनुवाई भएको छैन् ।’ क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय सुर्खेत, डिआईजी कार्यालय बसेको दुई वटा, क्षेत्रीय प्रशासन एउटा, नगरप्रहरी एउटा भवन, आवासका दुई वटा गरी ६ वटा भवन प्रहरी प्रशासनको कव्जामा रहेका छन् । आर्थिक बर्ष २०५३÷०५४ मा कर्णाली–भेरी एकीकृत ग्रामिण विकास परियोजना (केवर्ड) ले निर्माण गरी ती भवनहरु जिल्ला विकास समितिलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । जिम्मा पाएलगत्तै प्रहरी प्रशासनले ती भवनमा कव्जा जमाएको जनाइएको छ । ‘मासिक भाडा पनि तिर्दैनन, बत्ति, पानीको दस्तुर बक्यौता रहेको छ ।’ स्थानीय विकास अधिकारी रेग्मीले भने ‘आफ्नो जग्गा छैन् । अहिलेको भवनमा कोठाको अभाव छ ।’
No comments:
Post a Comment