सडक निर्माण रोकिनु उपयुक्त छैन् ः प्रतिवेदन
सुर्खेत, १४ मंसिर ।
सरोकार समितिले सडकका धेरै संरचना तयार भइसकेको र विभिन्न स्थानमा पुल निर्माण जारी रहेकाले सडक निर्माण रोकिनु उपयुक्त नभएको निश्कर्ष निकालेको छ । नागरिक सरोकार समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै उक्त निश्कर्ष निकालेको हो ।
सुर्खेत सदरमुकामदेखि रानीघाटसम्म सवारी साधन सञ्चालन भइरहेको र त्यसभन्दा अगाडीको खण्डमा पनि निर्माण कार्य जारी रहेको जानकारी दिएको छ । ५३ किलोमिटर कुल लम्बाई रहेको उक्त सडकको ३२ किलोमिटर खण्ड सुर्खेतमा पर्छ भने बाँकी बर्दियामा पर्छ ।
सुर्खेतमा पर्ने ३२ किलोमिटर मध्ये २० किलोमिटरसम्म नयाँ ट्र्याक खोल्ने काम सकिएको छ भने बर्दियातर्फबाट पनि सडक निर्माण कार्य भइरहेको छ । यसै सडकका लागि रानिघाटको भेरी नदीमा १ सय २० मिटर लामो पक्की स्टिलट्रस्ट डिजाइनको पुल निर्माण गर्ने जिम्मा सडक डिभिजन कार्यालय सुर्खेतले पप्पु–मल्ल जेभी कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई १४ करोड २९ लाख ८९ हजारमा ठेक्का दिईसकेको छ ।
सडक निर्माणको कार्य अन्तिम चरणको पुगेको र सडक निर्माणमा हाल सम्म करोडौं लगानी भएको हुँदा निर्माण कार्यलाई प्रभावित हुनेगरी अदालतले गरेको आदेश पूर्वाग्रहीपूर्ण भएको बताईएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्जले समेत उक्त वाटोको प्रयोग गर्दै आफ्नो नियमित गस्तिमा सहजता पु¥याएको, सडक निमार्ण हुँदा जंगलको ठूलो क्षति हुने र वासस्थान नष्ट हुने भन्ने हल्ला प्रचार गरे अनुसार नभएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सुर्खेत र बर्दियामा नागरिक स्थलबाट जनदवाफमूलक नागरिक सरोकार समिति गठन भएको हुँदा दुवै समितिले समन्वय गरी सडक निर्माण कार्यलाई तत्काल सुचारु गर्ने वातावरण निर्माण गर्न पहल गर्नुपर्ने, भेरी नदिमा पुल निर्माण कार्य तत्काल सुरु गर्नुपर्ने, काममा सर्वदलिय सहमति जुटाउनुपर्ने अध्ययन समितिले निस्कर्ष निकालेको छ ।
सरोकार समितिका संयोजक डिलाराम गिरीको संयोजकत्वमा गंगाराम विक, रत्नविक्रम प्यासी, देवकुमार सुवेदी, तुलादेव भारती, विष्णुप्रसाद न्यौपाने, प्रेम दर्लामी, दिर्घबहादुर कठायत सहितको अध्ययन टोलीले स्थलगत अध्ययन, छलफल, अन्तरक्रिया गरी प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
निकुञ्ज भित्र करिब ४ किलोमिटर बाटो निर्माण गरेमा तेलपानी आइपुग्छ भने यता सुर्खेततिरबाट भित्री खोलाको माथि ढकालवारीसम्म सडक विस्तार भइसकेको छ । तर सर्वाेच्चको आदेशपछि सडक डिभिजन कार्यालय भने अन्योलमा परेको छ । सडक डिभिजनका सब—इन्जिनियर तुलाराम शर्माले यो विषयमा कार्यालय पनि अन्योलमा परेको बताए ।
उनले वैकल्पिक उपाएको खोजी गरी सडक निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै सबै तर्फबाट विकल्पको खोजी हुनुपर्ने जनाए । उनले सडकको स्टीमेट तथा डिजाईनमा परिवर्तन गरे सडक निर्माण अघि बढ्न सक्ने बताए ।
वातावरण संरक्षणकर्मी रामकुमार आचार्यले गत माघमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा हुने सडक निर्माणले वातावरणमा प्रतिकुल असर पर्ने भन्दै निर्माण कार्य रोक्न माग गर्दै सर्वाेच्चमा रिट हालेका थिए । उनको रिटका आधारमा सर्वाेच्चले गत भदौ २६ गते निर्माण कार्य रोक्नु भन्ने उत्प्रेणात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतको आदेशका कारण अलपत्र परेको सुर्खेत फलाटे–तेलपानी–भुरीगाउँ सडक पुनः काम सञ्चालनका लागि नागरिक स्तरबाट पहल थालिएको छ । नागरिक सरोकार समिति गठन गरी यस जिल्लाका नागरिकहरुले सडक निर्माणमा जोड दिएका हुन् ।
वीरेन्द्रनगरमा बिहीबार समितिले जिल्लास्थित राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि र अन्य सरोकारवालहरुसँग अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक सहित अन्तरक्रिया गरेको छ । कार्यक्रममा जिल्लास्थित सबै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिले सडक निर्माणका लागि वैकल्पिक उपाएको खोजी गर्नुपर्ने बताएका छन् । उनीहरुले उक्त सडक सुर्खेतका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको भन्दै अदालतले यहाँ स्थानीयबासीको भावना बुझ्न नसकेको धारणा राखेका छन् ।
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वमन्त्री यामलाल कँडेलले सर्वाेच्चको आदेशलाई चुनौती दिनुपर्ने बताए । उनले विकासको काममा न्यायलयले अनावश्यक हस्तक्षेप गरेको टिप्पणी गरे । उनले भने ‘विकास भनेको जनताको हितका लागि हुने हो । जनताको पक्षमा हुने विकासलाई अदालतले रोक्न मिल्दैन’ उनले भने ‘सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई पुनरावलोकन गर्न स्थानीय सरोकार समितिले पहल थाल्नुपर्छ ।’ उनले वैकल्पिक उपाएको खोजी हुनुपर्ने विचार राखे ।
कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली काँग्रेस सुर्खेतका सभापति तप्तबहादुर विष्टले यो सडकले पश्चिम सुर्खेतका जनतालाई सडक सञ्जालसँग जोड्ने उल्लेख गर्दै नागरिकस्तरबाट सडक निर्माणमा देखाईएको चासोको प्रशंसा गरे । ‘यो सडकमा मोटरसाईकल चलाएर बर्दियाको धान सुर्खेत ल्याउने मेरो चाहना छ’ उनले भने, ‘सडक निर्माणका लागि नेपाली काँग्रेस र मेरो व्यक्तिगत समर्थन छ, म यो सडकका लागि जस्तोसुकै सहयोग गर्न तयार छु ।’ उनले सर्वाेच्चको आदेशपछि उत्पन्न परिस्थितिलाई वैकल्पिक उपाएबाट समाधान गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै सुर्खेत जिल्लामा पर्ने सडक खण्डमात्र भएपनि पुरा गरिनुपर्ने बताए ।
त्यस्तै पुर्व जिविस सभापति डम्बर जिसिले पनि उक्त सडक सुर्खेत र बर्दियाका लागि अति महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि बहानामा सडक निर्माण रोकिन नहुने बताए । कार्यक्रममा समितिले स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै सर्वाेच्चको आदेश पुनरावलोकनका लागि तयारी भईरहेको जनाएको छ ।
No comments:
Post a Comment