आठ जिल्लामा खाद्य सुरक्षा परियोजना
दीपक बुढा
सुर्खेत, २५ जेष्ठ ।
मध्य तथा सुदरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका आठ जिल्लामा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजना संचालन हुने भएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि उक्त परियोजना संचालन हुने बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित परामर्श कार्यक्रममा जानकारी गराईएको छ ।
नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, भेरी अञ्चलको जाजरकोट र सेती अञ्चलका बझाङ, बाजुरा जिल्लामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागु हुने जनाईएको छ । मध्य तथा सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका आठ जिल्लाका कृषि क्षेत्रका प्रतिनीधिहरु सहभागि भएको दुई दिने परामर्श कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराईएको थियो ।
विश्व बैंकको ४ करोड ६० लाख र नेपाल सरकारको १ करोड २० लाख गरी कुल ५ करोड ८० लाख बजेटमा खाद्य उत्पादनमा बृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि प्रविधि विकास, जिविकोपार्जन, पौष्टीक आहारका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गरिने जनाईएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव तथा परियोजना संयोजक डा.प्रभाकरण पाठकले परियोजना मार्फत खाद्यान्न अभाव हुने मध्य तथा सुदुरपश्चिमका आठ जिल्लाका स्थानीयबासीन्दालाई आत्मनिर्भर बनाईने बताए । नेपालको प्रतिष्ठाको रुपमा आयोजना भएकाले त्यसलाई उद्देश्य अनुसार सफल पार्न सबैको महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीको सभापतित्व तथा कृषि सञ्जालका संयोजक बामदेव गौतमको प्रमुख आथित्यतामा कार्यशालाको उद्घाटन गरिएको थियो । कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता एवंम संयोजक गौतमले परियोजनाको उद्देश्य अनुसार कार्यक्रम संचालन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने ‘कृषि मन्त्रालय र हामी विचमा धेरै मतभेद छ तर पनि परियोजनाले लिएको उद्देश्य पुरा गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता सहित सहकार्य गरिएको छ’ उनले भने ‘हाम्रो जिम्मेवारी वाच डग हो । परियोजनामा गल्ती भए हामी खबरदारी गछौं ।’
मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले दर्जनौं आयोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसंग मिलेर १५ वटा आयोजना संचालन भएका छन् भने सिधै समुदायमा ५ वटा आयोजना संचालन भएका छन् ।
दर्जनौ आयोजनाहरु यस क्षेत्रमा संचालनमा रहेपछि दुर्गम हिमाली जिल्लाहरु खाद्यान्न आयातमा निर्भर रहेका छन् । स्थानीय उत्पादन भन्दापनि बाहिरबाट ल्याईएको खाद्यमा परनिर्भर भइरहेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु जस्तै प्रकृतिका ५ वटा आयोजना संचालनमा रहेका छन् । उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि आयोजना, उच्च पहाड कृषि व्यवसाय जीविकोपार्जन सुधार आयोजना र नेपाल कृषि आर्थिक तथा व्यापार आयोजना संचालनमा आएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय सुर्खेतले जनाईएको छ ।
‘कृषि संग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको लक्षित वर्ग कृषक समूह र सहकारी संस्था हुन्’ क्षेत्रीय कृषि निर्देशक लेखनाथ आचार्यले भने ‘यस क्षेत्रमा धेरै आयोजना संचालन भएपनि मानव विकास सूचाङ्क न्यून रहेको छ ।’ यस क्षेत्रमा कृषि प्रसार कार्यक्रम, सहकारी खेतीमा आधारीत सिंचाई कार्यक्रम, राष्ट्रिय आई.पी.एम.कार्यक्रम, एकिकृत वाली तथा जल व्यवस्थापन आयोजना रहेको जनाईएको छ ।
त्यस्तै कृषि व्यबसाय प्रबद्र्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम, अभियानमूखि तेलहन वाली विकास कार्यक्रम, तेल वाली विकास तथा प्रबद्र्धन कार्यक्रम, पहाडी मकै वाली विकास कार्यक्रम, द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण आयोजना, अदुवा भ्यालु एडिसन कार्यक्रम, सुन्तला भ्यालु एडिसन, खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबि निवारण लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालित रहेका छन् ।
संचालित विभिन्न कार्यक्रममार्फत यस क्षेत्रमा २३ लाख ५१ हजार ३ सय ५८ जनसंख्या लाभान्वित भएको छ । ४ लाख ६९ हककजार ३ सय ३९ कृषक घरधुरी रहेकोमा २ सय ८६ जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध रहेको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । मध्यपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन् तर पनि १० जिल्लामा भने खाद्य उत्पादन न्यून रहेको कृषि निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्य वचत हुने बा“के, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ र सल्यान बाहेकका अन्य १० जिल्ला न्यून खाद्य उत्पादन हुने जिल्लामा पर्दछन् ।
सुर्खेत, २५ जेष्ठ ।
मध्य तथा सुदरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका आठ जिल्लामा कृषि तथा खाद्य सुरक्षा परियोजना संचालन हुने भएको छ । आगामी साउन १ गतेदेखि उक्त परियोजना संचालन हुने बिहिबार वीरेन्द्रनगरमा आयोजित परामर्श कार्यक्रममा जानकारी गराईएको छ ।
नेपाल सरकार कृषि मन्त्रालयले कर्णाली अञ्चलका जुम्ला, हुम्ला, मुगु, डोल्पा, कालिकोट, भेरी अञ्चलको जाजरकोट र सेती अञ्चलका बझाङ, बाजुरा जिल्लामा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम लागु हुने जनाईएको छ । मध्य तथा सुदुरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रका आठ जिल्लाका कृषि क्षेत्रका प्रतिनीधिहरु सहभागि भएको दुई दिने परामर्श कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराईएको थियो ।
विश्व बैंकको ४ करोड ६० लाख र नेपाल सरकारको १ करोड २० लाख गरी कुल ५ करोड ८० लाख बजेटमा खाद्य उत्पादनमा बृद्धि गरी आत्मनिर्भर बनाउने, कृषि प्रविधि विकास, जिविकोपार्जन, पौष्टीक आहारका लागि विभिन्न क्रियाकलापहरु संचालन गरिने जनाईएको छ ।
कृषि मन्त्रालयका सह–सचिव तथा परियोजना संयोजक डा.प्रभाकरण पाठकले परियोजना मार्फत खाद्यान्न अभाव हुने मध्य तथा सुदुरपश्चिमका आठ जिल्लाका स्थानीयबासीन्दालाई आत्मनिर्भर बनाईने बताए । नेपालको प्रतिष्ठाको रुपमा आयोजना भएकाले त्यसलाई उद्देश्य अनुसार सफल पार्न सबैको महत्वपूर्ण सहयोग आवश्यक रहेको बताए ।
कृषि मन्त्रालयका सचिव नाथुप्रसाद चौधरीको सभापतित्व तथा कृषि सञ्जालका संयोजक बामदेव गौतमको प्रमुख आथित्यतामा कार्यशालाको उद्घाटन गरिएको थियो । कार्यशाला उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै नेता एवंम संयोजक गौतमले परियोजनाको उद्देश्य अनुसार कार्यक्रम संचालन हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले भने ‘कृषि मन्त्रालय र हामी विचमा धेरै मतभेद छ तर पनि परियोजनाले लिएको उद्देश्य पुरा गर्छौं भन्ने प्रतिवद्धता सहित सहकार्य गरिएको छ’ उनले भने ‘हाम्रो जिम्मेवारी वाच डग हो । परियोजनामा गल्ती भए हामी खबरदारी गछौं ।’
मध्यपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा कृषि उत्पादनमा बृद्धि गर्ने र व्यवसायीकरण गर्ने उद्देश्यले दर्जनौं आयोजनाहरु संचालनमा रहेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयसंग मिलेर १५ वटा आयोजना संचालन भएका छन् भने सिधै समुदायमा ५ वटा आयोजना संचालन भएका छन् ।
दर्जनौ आयोजनाहरु यस क्षेत्रमा संचालनमा रहेपछि दुर्गम हिमाली जिल्लाहरु खाद्यान्न आयातमा निर्भर रहेका छन् । स्थानीय उत्पादन भन्दापनि बाहिरबाट ल्याईएको खाद्यमा परनिर्भर भइरहेका छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरुले संचालन गरेका कार्यक्रमहरु जस्तै प्रकृतिका ५ वटा आयोजना संचालनमा रहेका छन् । उच्च मूल्य कृषि वस्तु विकास आयोजना, व्यवसायीक कृषि तथा व्यापार आयोजना, साना तथा मझौला कृषक आयस्तर बृद्धि आयोजना, उच्च पहाड कृषि व्यवसाय जीविकोपार्जन सुधार आयोजना र नेपाल कृषि आर्थिक तथा व्यापार आयोजना संचालनमा आएको क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय सुर्खेतले जनाईएको छ ।
‘कृषि संग सम्बन्धित कार्यक्रमहरुको लक्षित वर्ग कृषक समूह र सहकारी संस्था हुन्’ क्षेत्रीय कृषि निर्देशक लेखनाथ आचार्यले भने ‘यस क्षेत्रमा धेरै आयोजना संचालन भएपनि मानव विकास सूचाङ्क न्यून रहेको छ ।’ यस क्षेत्रमा कृषि प्रसार कार्यक्रम, सहकारी खेतीमा आधारीत सिंचाई कार्यक्रम, राष्ट्रिय आई.पी.एम.कार्यक्रम, एकिकृत वाली तथा जल व्यवस्थापन आयोजना रहेको जनाईएको छ ।
त्यस्तै कृषि व्यबसाय प्रबद्र्धन तथा बजार विकास कार्यक्रम, अभियानमूखि तेलहन वाली विकास कार्यक्रम, तेल वाली विकास तथा प्रबद्र्धन कार्यक्रम, पहाडी मकै वाली विकास कार्यक्रम, द्वन्द्व प्रभावित क्षेत्र विशेष कार्यक्रम, सहकारी क्षेत्र सुदृढीकरण आयोजना, अदुवा भ्यालु एडिसन कार्यक्रम, सुन्तला भ्यालु एडिसन, खाद्य सुरक्षा प्रवद्र्धन कार्यक्रम, पश्चिम उच्च पहाडी गरिबि निवारण लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालित रहेका छन् ।
संचालित विभिन्न कार्यक्रममार्फत यस क्षेत्रमा २३ लाख ५१ हजार ३ सय ५८ जनसंख्या लाभान्वित भएको छ । ४ लाख ६९ हककजार ३ सय ३९ कृषक घरधुरी रहेकोमा २ सय ८६ जना मात्रै प्राविधिक कर्मचारी उपलब्ध रहेको निर्देशक आचार्यले जानकारी दिए । मध्यपश्चिमका पहाडी र हिमाली जिल्लामा सबैभन्दा धेरै कार्यक्रमहरु संचालन भएका छन् तर पनि १० जिल्लामा भने खाद्य उत्पादन न्यून रहेको कृषि निर्देशनालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । खाद्य वचत हुने बा“के, बर्दिया, सुर्खेत, दाङ र सल्यान बाहेकका अन्य १० जिल्ला न्यून खाद्य उत्पादन हुने जिल्लामा पर्दछन् ।
No comments:
Post a Comment