कानून कार्यान्वयन गर्दा कानूनकै उपहास
दुई सयबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
दुई सयबढी सुरक्षाकर्मी परिचालन
दीपक बुढा
सुर्खेत, १५ असार ।
कानून कार्यान्वयनमा खटिएको प्रहरी–प्रशासनले कानूनकै उपहास गरेको छ । जग्गाको मुद्धा फैसला कार्यान्वयन गर्न पुगेको प्रहरी–प्रशासनले अर्को एउटा कानूनको उलंघन ग¥यो । शुक्रबार विहानैदेखि लाटीकोइली–८ का रामबहादुर वादी र पुष्पराज पाण्डेको घरवस्ती हटाउन पुगेको प्रहरी–प्रशासनले वन ऐन २०४९ को खिल्लि उडाएको छ ।
घरखाली गराउन पुगेको प्रहरी–प्रशासन सहितको टोलीले दुई दशक भन्दा पुरानो एउटा सिसौंको विरुवा समेत विना अनुमति जरैदेखि नष्ट गरेको छ ।
वन ऐन २०४९ का अनुसार बसोबास वा पुनर्बास गरिएका जग्गाहरुमा त्यस्तो जग्गा प्रदान गर्दाको बखतदेखि नै रहेका रुखहरु नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछन् । उक्त रुखहरु नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो हटाउनु पर्नेछ ।
बसोबास वा पनर्बासमा रहेका रुखहरु विना इजाजत हटाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कसूर गरे सरह सजाय हुने कानूनि व्यवस्था छ तर कानूनको खिल्लि उडाउँदै प्रहरी–प्रशासनलेनै दुई दशक भन्दापुरानो सिसौंको रुखको जरैबाट नष्ट गरिदिएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायनै आफै कानूनको उपहास गर्दै हिँडेपछि स्थानीयबासीन्दाहरु त्रसित भएका छन् ।
दुई सयबढीको संख्यामा घर भत्काउने स्थानमा पुगेको प्रहरी प्रशासन सहितको टोलीले दुई दशक पुरानो हरियो सिसौंको रुख नष्ट गर्दा सबै मुखदर्शक भएका थिए । यस सम्बन्धमा बुझदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरिक्षक गोविन्दराम परियारले भने ‘हाम्रो जिम्मेवारी घर भत्काउने होइन हामी त सुरक्षाका लागि खटिएका हौं । कुनै अवरोध आए हटाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ सिसौंको रुख जरैबाट नष्ट गरेको विषयमा भने उनले आफ्नो तर्फबाट त्यसो नभएको दावि गरे ।
सिसौंको रुख नष्ट गरिएको विषयमा जिल्ला वन अधिकृत शम्भुप्रसाद चौरसीयाले वन कार्यालयको स्वीकृति विना आफ्नो बारीमा लगाएको हरियो रुख काटन पनि अनुमति लिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘राष्ट्रिय वनको संरक्षणमा हाम्रो मुख्य भूमिका रहन्छ । नीजि जमिनमा रहेको पुरानो विरुवा नष्ट गर्नु कानून विपरित हो ।’ उनले भने ‘सानो तिनो कुरामा हामी पछि लाग्दैनौं यदी कसैले लिखित जाहेरी दिएमा कार्वाहि प्रक्रिया बढाउँछौं ।’ घर हटाउन गएको टोलीले रुखनै जरैबाट नष्ट गरेपछि अब कसलाई के कार्वाहि हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी रहेको छ ।
‘गरिवलाई कसैले न्याय दिँदैन, जो संग पुँजी छ । जसको पहुँच छ उसैको पक्षमा कानून, प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक दल हुने गरेका छन्’ एक स्थानीयले भने ‘जग्गाको विवादमा फैसला त भयो तर न्याय संगत भएन् । सुकुम्बासीको होइन हुकुम्बासीकै जित भयो ।’
मंगलगढीबाट लाटिकोइली जाने बाटोमा रहेका दुई वटा घर शुक्रबार ठुलो संख्यामा उपस्थित प्रहरी–प्रशासन सहितको टोलीले भत्काएको छ । २०४२ सालदेखि वस्दै आएका रामबहादुर वादी र पुष्पराज पाण्डेको घर भत्काईएको हो । उनीहरु दुवैले जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हारेपछि दुवै जनाको घर भत्काईएको हो ।
२०६४ सालमा सर्वोच्चले घर, जमिन खाली गर्ने फैसला गरेको थियो ।
प्रहरी प्रशासन समेत वास्तविक सुकुम्बासी भन्दापनि हुकुम्बासीको पक्षमा लागेर बर्षातको समयमा वास्तविक सुकुम्बासीलाई विचल्लीमा पारेको स्थानीय अगुवा गणेश वलीले बताए । उनले भने ‘हुकुम्बासीकै हालीमुहालीमा प्रहरी प्रशासनको पनि संलग्नता छ । अन्त दर्जनौं त्यस्ता फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन तर कम्जोर ठाउँमा प्रहरीले हस्तक्षेप ग¥यो ।’
पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उक्त जमिन खाली गराउन नसकिएको प्रहरी उपरिक्षक परियारले बताए । छैटौं पटकको प्रयासबाट मात्रै सफलता मिलेको उनले बताए । प्रहरी प्रशासनले लेनदेनको आधारमा काम गरेको भनाई प्रति आपत्ति जनाउँदै सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले भने ‘इमान्दारीतापूर्वक हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छौं ।’
२०५५ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिले नापी गरेको स्थानमा बनाइएका घर, जग्गा एउटाको र घर अर्काे परेपछि जग्गावाला र घरबनाएर बसेकाहरुबीचमा मुद्दा चल्दै आएको थियो । मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वाेच्चमा पुगेर फैसला भएपछि स्थानीय रामबहादुर वादी र पुष्पराज पाण्डेको घर भत्काइएको हो ।
कालिप्रसाद पाण्डे सुकुम्बासी समास्या समाधान आयोगको जिल्ला अध्यक्ष हुँदाको समयमा फिल्डमा एउटा रेकर्ड लिने र कोठामा पुगेपछि अर्को फिल्डबुक निर्माण गर्ने गरेका थिए ।
पाण्डे र रुक्मदेवि विश्वकर्माबीच मुद्दा चलेको थियो भने अर्काे मुद्दा रामबहादुर वादी र ललिता गाइनबीच चलेको थियो । मुद्दामा सर्वाेच्चले नै रामबहादुर वादी र पुस्पराज पाण्डेको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि कार्यान्वयनका लागि घर भत्काइएको बताइएको छ ।
शसस्त्रको वाड्डेसिमलबाट शसस्त्र प्रहरी निरिक्षक शिवकुमार खड्काको नेतृत्वमा आएका ६० जना शसस्त्र, शसस्त्र सुरक्षा बेस क्याम्पसबाट धनसिंह धामीको नेतृत्वमा आएका ३१ जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र यादवको नेतृत्वमा एक सय २५ जना टोलीको सुरक्षामा डोजर लगाएर घर भत्काइएको हो ।
मालपोत कार्यालय, प्रशासन कार्यालय लगायतको टोली घर भत्काउन आएको थियो । डोजरले रामबहादुर वादीको घर क्षेत्रका वोटविरुवा लगायत सबै सम्याएको छ भने पाण्डेको आधा भत्काएको छ । ५÷६ घर वादी र अन्य पनि गन्धर्व र विक लगायत गरी करिब १५ घर परिवार भएको उक्त बस्ति यस्तै समस्या छ ।
सुर्खेत, १५ असार ।
कानून कार्यान्वयनमा खटिएको प्रहरी–प्रशासनले कानूनकै उपहास गरेको छ । जग्गाको मुद्धा फैसला कार्यान्वयन गर्न पुगेको प्रहरी–प्रशासनले अर्को एउटा कानूनको उलंघन ग¥यो । शुक्रबार विहानैदेखि लाटीकोइली–८ का रामबहादुर वादी र पुष्पराज पाण्डेको घरवस्ती हटाउन पुगेको प्रहरी–प्रशासनले वन ऐन २०४९ को खिल्लि उडाएको छ ।
घरखाली गराउन पुगेको प्रहरी–प्रशासन सहितको टोलीले दुई दशक भन्दा पुरानो एउटा सिसौंको विरुवा समेत विना अनुमति जरैदेखि नष्ट गरेको छ ।
वन ऐन २०४९ का अनुसार बसोबास वा पुनर्बास गरिएका जग्गाहरुमा त्यस्तो जग्गा प्रदान गर्दाको बखतदेखि नै रहेका रुखहरु नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहनेछन् । उक्त रुखहरु नेपाल सरकारले यथासम्भव चाँडो हटाउनु पर्नेछ ।
बसोबास वा पनर्बासमा रहेका रुखहरु विना इजाजत हटाउने व्यक्तिलाई राष्ट्रिय वनमा कसूर गरे सरह सजाय हुने कानूनि व्यवस्था छ तर कानूनको खिल्लि उडाउँदै प्रहरी–प्रशासनलेनै दुई दशक भन्दापुरानो सिसौंको रुखको जरैबाट नष्ट गरिदिएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायनै आफै कानूनको उपहास गर्दै हिँडेपछि स्थानीयबासीन्दाहरु त्रसित भएका छन् ।
दुई सयबढीको संख्यामा घर भत्काउने स्थानमा पुगेको प्रहरी प्रशासन सहितको टोलीले दुई दशक पुरानो हरियो सिसौंको रुख नष्ट गर्दा सबै मुखदर्शक भएका थिए । यस सम्बन्धमा बुझदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी उपरिक्षक गोविन्दराम परियारले भने ‘हाम्रो जिम्मेवारी घर भत्काउने होइन हामी त सुरक्षाका लागि खटिएका हौं । कुनै अवरोध आए हटाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो ।’ सिसौंको रुख जरैबाट नष्ट गरेको विषयमा भने उनले आफ्नो तर्फबाट त्यसो नभएको दावि गरे ।
सिसौंको रुख नष्ट गरिएको विषयमा जिल्ला वन अधिकृत शम्भुप्रसाद चौरसीयाले वन कार्यालयको स्वीकृति विना आफ्नो बारीमा लगाएको हरियो रुख काटन पनि अनुमति लिनुपर्ने बताए । उनले भने ‘राष्ट्रिय वनको संरक्षणमा हाम्रो मुख्य भूमिका रहन्छ । नीजि जमिनमा रहेको पुरानो विरुवा नष्ट गर्नु कानून विपरित हो ।’ उनले भने ‘सानो तिनो कुरामा हामी पछि लाग्दैनौं यदी कसैले लिखित जाहेरी दिएमा कार्वाहि प्रक्रिया बढाउँछौं ।’ घर हटाउन गएको टोलीले रुखनै जरैबाट नष्ट गरेपछि अब कसलाई के कार्वाहि हुन्छ त्यो त हेर्न बाँकी रहेको छ ।
‘गरिवलाई कसैले न्याय दिँदैन, जो संग पुँजी छ । जसको पहुँच छ उसैको पक्षमा कानून, प्रहरी, प्रशासन, राजनीतिक दल हुने गरेका छन्’ एक स्थानीयले भने ‘जग्गाको विवादमा फैसला त भयो तर न्याय संगत भएन् । सुकुम्बासीको होइन हुकुम्बासीकै जित भयो ।’
मंगलगढीबाट लाटिकोइली जाने बाटोमा रहेका दुई वटा घर शुक्रबार ठुलो संख्यामा उपस्थित प्रहरी–प्रशासन सहितको टोलीले भत्काएको छ । २०४२ सालदेखि वस्दै आएका रामबहादुर वादी र पुष्पराज पाण्डेको घर भत्काईएको हो । उनीहरु दुवैले जिल्ला, पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट हारेपछि दुवै जनाको घर भत्काईएको हो ।
२०६४ सालमा सर्वोच्चले घर, जमिन खाली गर्ने फैसला गरेको थियो ।
प्रहरी प्रशासन समेत वास्तविक सुकुम्बासी भन्दापनि हुकुम्बासीको पक्षमा लागेर बर्षातको समयमा वास्तविक सुकुम्बासीलाई विचल्लीमा पारेको स्थानीय अगुवा गणेश वलीले बताए । उनले भने ‘हुकुम्बासीकै हालीमुहालीमा प्रहरी प्रशासनको पनि संलग्नता छ । अन्त दर्जनौं त्यस्ता फैसला कार्यान्वयन भएका छैनन तर कम्जोर ठाउँमा प्रहरीले हस्तक्षेप ग¥यो ।’
पटक पटक प्रयास गर्दा पनि उक्त जमिन खाली गराउन नसकिएको प्रहरी उपरिक्षक परियारले बताए । छैटौं पटकको प्रयासबाट मात्रै सफलता मिलेको उनले बताए । प्रहरी प्रशासनले लेनदेनको आधारमा काम गरेको भनाई प्रति आपत्ति जनाउँदै सम्मानित अदालतको फैसला कार्यान्वयन गरेको बताए । उनले भने ‘इमान्दारीतापूर्वक हामीले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छौं ।’
२०५५ मा सुकुम्बासी समस्या समाधान समितिले नापी गरेको स्थानमा बनाइएका घर, जग्गा एउटाको र घर अर्काे परेपछि जग्गावाला र घरबनाएर बसेकाहरुबीचमा मुद्दा चल्दै आएको थियो । मुद्दा जिल्ला अदालत हुँदै सर्वाेच्चमा पुगेर फैसला भएपछि स्थानीय रामबहादुर वादी र पुष्पराज पाण्डेको घर भत्काइएको हो ।
कालिप्रसाद पाण्डे सुकुम्बासी समास्या समाधान आयोगको जिल्ला अध्यक्ष हुँदाको समयमा फिल्डमा एउटा रेकर्ड लिने र कोठामा पुगेपछि अर्को फिल्डबुक निर्माण गर्ने गरेका थिए ।
पाण्डे र रुक्मदेवि विश्वकर्माबीच मुद्दा चलेको थियो भने अर्काे मुद्दा रामबहादुर वादी र ललिता गाइनबीच चलेको थियो । मुद्दामा सर्वाेच्चले नै रामबहादुर वादी र पुस्पराज पाण्डेको विपक्षमा फैसला सुनाएपछि कार्यान्वयनका लागि घर भत्काइएको बताइएको छ ।
शसस्त्रको वाड्डेसिमलबाट शसस्त्र प्रहरी निरिक्षक शिवकुमार खड्काको नेतृत्वमा आएका ६० जना शसस्त्र, शसस्त्र सुरक्षा बेस क्याम्पसबाट धनसिंह धामीको नेतृत्वमा आएका ३१ जना र जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रहरी निरीक्षक वीरेन्द्र यादवको नेतृत्वमा एक सय २५ जना टोलीको सुरक्षामा डोजर लगाएर घर भत्काइएको हो ।
मालपोत कार्यालय, प्रशासन कार्यालय लगायतको टोली घर भत्काउन आएको थियो । डोजरले रामबहादुर वादीको घर क्षेत्रका वोटविरुवा लगायत सबै सम्याएको छ भने पाण्डेको आधा भत्काएको छ । ५÷६ घर वादी र अन्य पनि गन्धर्व र विक लगायत गरी करिब १५ घर परिवार भएको उक्त बस्ति यस्तै समस्या छ ।
No comments:
Post a Comment