‘शिक्षा नियमावली’ महिला नेतृत्वको बाधक
दीपक बुढा
सुर्खेत (छिन्चु) ११ चैत
छिन्चु–२ कालिदमार कि चम्फाकला वली दुई पटक सम्म विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा मानोनित भईन् । पहिलो पटकले उनलाई आफ्नो भूमिका सम्म थाहा भएन् । ‘बैठक हु“दा पनि केही का“हि जान्थें, बैठकको दस्तखत गराउन घरमै रजिष्टर ल्याएर आउथे’ उनले भनिन –‘छलफल कक्षामा सहभागि भएपछि बल्ल थाहा भयो कि मेरो भूमिका के हो भनेर, अहिले म बैठकमा नियमित उपस्थित हुने आफ्ना कुरा राख्ने गरेको छु ।’
विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा रहेर विद्यालयमा सुधार गर्न उनले नआंटेकि त होइनन् तर उनको नेतृत्व गर्ने इच्छा शिक्षा ऐनले अवरोध गरिदिएको छ । कारण हो शिक्षा ऐनमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुनका लागि शैक्षिक योग्यता तोकिएको छ । न्यूनतम एसएलसी पास हुनुपर्ने प्राव्धान छ । चम्फाकला वलीको शैक्षिक योग्यता भने सामान्य लेखपढ रहेको छ । ‘अलिअलि पढ्न र लेख्न जान्छु, अनि कसरी हामी अध्यक्ष बन्न सक्छौं । महिलाले नेतृत्व गरेमा योग्यता पनि त्यही अनुसार हुनुपर्छ ।’–उनले बताईन ।
छिन्चु–६ कि कृष्णा नेपाली नमूना महिला समूहकी सहजकर्ता हुन् । छलफल कक्षामा सहभागि भएपछि महिलाहरु नेतृत्व गर्न सक्ने भएको बताईन् । ‘गाउ“मा पुरुषहरुले नेता भन्छन्,विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्व गर्ने हाम्रो शैक्षिक योग्यताले पुग्दैन’ उनले भनिन–‘महिला अध्यक्ष हुने भएपछि त्यही अनुसारको आरक्षण दिनुपर्छ ।’
उनी नवदुर्गा सामुदायिक वनको कोषाध्यक्ष पदमा रहेर काम गर्छिन् । उनी उक्त पदमा पुगेपछि वन समितिमा पुरुषको भन्दा महिलाको संख्या बढेको थियो । उनले भनिन ‘छलफल कक्षा मार्फत हामीले हाम्रो भूमिकाका बारेमा जानकारी पाएर नेतृत्व लिंदै वन संरक्षण गर्दै आएका छौं ।’ छिन्चुका अधिकांश सामुदायिक वनमा महिलाको उल्लेख सहभागिता रहेको छ भने केही सामुदायिक वन महिलाहरुलेनै नेतृत्व लिएर वन संरक्षणमा सहभागि भएका छन् । उज्वल सामुदायिक वन, एैतिहा“सिक सामुदायिक वन, नवदुर्गा सामुदायिक वन, छिन्चु खानेपानी उपभोक्ता समिति, सृहजना महिला सामुदायिक वन, गौरी सामुदायिक वनमा महिलाको उल्लेख सहभागिता रहेको छ ।
स्थानीय संरचनाहरु सामुदायिक वन, विद्यालय, खानेपानी उपभोक्ता समिति, स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समिति मध्य सबै भन्दा कम सहभागिता विद्यालयमा रहेको महिला आवाज परियोजना छिन्चुका सामुदायिक परिचालक लक्ष्मी गुरुङले बताईन् ।
विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा महिलाहरुको सहभागिता कम मात्रै हुने गरेको छ । शिक्षा ऐन मार्फत महिलाका लागि निश्चित कोटा छुट्टयाईएको भएपनि महिलाहरुलाई कोरम पुरा गर्न मात्रै राखिने गरेको स्थानीय महिलाहरुको भनाई रहेको छ । ‘महिलाहरुलाई विद्यालय व्यवस्थापनको नेतृत्व दिनुपर्छ । त्यसका लागि पुरुष समान महिलाको शैक्षिक योग्यता खोजिनु हु“दैन्, गाउ“मा धेरै पढेका महिलालनै छैनन् । शिक्षा ऐननै हाम्रो नेतृत्व विकासको बाधक होे ।’–सृजना महिला सामुदायिक वनकी सचिव हिरा घर्तीले बताए ।
शिक्षा नियमावलीले तोके अनुसार महिलाहरु गाउ“मा साक्षर नभएकाले त्यसलाई परिमार्जन गरी महिला नेतृत्वमा आउन चाहेमा त्यसका लागि शैक्षिक योग्यता राख्न नहुने महिलाहरुको बताएका छन् । विद्यालयको तह अनुसार सम्बन्धित तहको शैक्षिक स्तर पुरा गरेको अभिभावकनै विद्यालय व्यवस्थापनस समिति अध्यक्ष हुने व्यवस्था शिक्षा नियमावली २०५९ ले गरेको छ ।
नियमावलीले व्यवस्था गरेअनुसार महिलाहरुको शैक्षिक स्तर नहुने भएकाले शैक्षिक योग्यताकै कारण महिला नेतृत्वबाट बञ्चित हुनुपर्ने स्थानीय महिलाहरुको आवाज रहेको छ । सामुदायिक विद्यालय राष्ट्रिय नेटवर्क पूर्व
महासचिव तथा प्रावि नेवारेका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पूर्णप्रसाद पौडेलले महिलाहरुको उक्त आवाज गम्भिर रहेको बताए ।
उनले भने–‘महिलाहरुले आफ्नो स्थान खाज्नु स्वभाविकै हो तर राज्यले महिलालाई शिक्षातर्फ आक्रर्षित गर्न गृहिणि शिक्षा, खुल्ला विद्यालयको पनि अबधारणा ल्याएको छ ।’ महिलाहरुले शैक्षिक योग्यता हा“सिल गर्नतर्फ लाग्नुपर्ने उनले बताए ।
अक्सफाम–जिवी नेपालको सहयोगमा सिमान्तकृत महिलाहरुका लागि महिला संस्था (वाम) सुर्खेतका तीन वटा गाविसम महिला आवाज परियोजना सञ्चालन गरेको छ । उक्त परियोजना अन्र्तगत छिन्चु, गुमी र मैनतडा गाविसमा सामुदायिक छलफल सामूदायिक छलफल कक्ष्ाँ सञ्चालन गरिरहेको छ ।
छलफल कक्षामा सहभागी भएपछि महिलाहरु विद्यालय, सामुदायिक वन, खानेपानी र स्वास्थ्य लगायतका संरचनाका विभिन्न पदको नेतृत्व गर्दै पदिय जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका छन् । छलफल कक्षामा महिला अधिकार, घरेलु हिंसा, नीति नियम तथा महिला सहभागिता, घरेलु हिंसा तथा स्थानीय संरचनामा सहभागिता लगायतका विषयमा छलफल गर्ने गरिन्छ ।
कार्यक्रम संयोजक अमृता अधिकारीले स्थानीयस्तरमा रहेका बन, खानेपानी, स्वास्थ्य र विद्यालयमा महिलाहरुलाई अर्थपूर्ण सहभागिता गराउने, नेतृत्व लिन सक्षम बनाउने लगायतका मुख्य विषयहरु सिकाइने गरिएको उनले बताईन । सामुदायिक छलफल कक्षाबाटै सिकेका कुराहरुलाई आत्मसात गर्दै महिलाहरु नेतृत्व लिन सफल भएकोले महिलाहरु सचेत भएको बताईन् ।
संस्थाले गरेको अध्ययनले महिलाको सहभागिता सबैभन्दाबढी सामुदायिक वनमा रहेको छ । सामुदायिक वनको नीतिमानै ५१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता अनिवार्य गरेकाले महिला संख्या बढेको हो भने सबैभन्दा कम महिलाको सहभागिता विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा रहेको छ ।
कार्यक्रम संयोजक अधिकारीले भनिन–‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णाय तहमा पुग्न महिलाको शैक्षिक योग्यता छैन् । नियमावलीनै महिला नेतृत्वको बाधक हो ।’ ३० वटा सामुदायिक वनमा २२ जना, १८ वटा विद्यालयमा ४ जना महिलाले अध्यक्ष पदको जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । शैक्षिक योग्यताका कारण महिलाहरु विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष पदमा पुग्न नसकेका हुन् । शैक्षिक योग्यता भन्दापनि अभिभावकको मतले उनीहरु अध्यक्ष पदमा पुगेको बताइएको छ ।
तीन वटा गाविसका ३० वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमा ९८ जना महिलाको सहभागिता रहेको छ । जसमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदमा गरी ३० जना महिलाको सहभागिता रहेको छ भने २२ वटा समुदायिक वनमा महिलालेनै नेतृत्व गरेका छन् । १७ वटा खानेपानी उपभोक्ता समितिमा अध्यक्ष, सचिव र कोषाध्यक्ष पदमा गरी १७ जना महिलाको सहभागिता रहेको छ । १७ वटा समितिमा ४१ जना महिलाको सहभागिता रहेको जनाईएको छ ।
त्यसैगरी १८ वटा विद्यालयको व्यवस्थापन समितिमा २८ जना, ४ जना अध्यक्ष रहेका छन् । स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समिति ३ वटामा ३ जना महिलाको सहभागिता रहेको जनाईएको छ । ३० वटा कक्षाका सात सय जना महिलाहरु सामुदायका विभिन्न संरचनामा सहभागि रहेको जनाईएको छ ।
म श्री एडम्स केविन, Aiico बीमा ऋण ऋण कम्पनी को एक प्रतिनिधि हुँ तपाईं व्यापार लागि व्यक्तिगत ऋण आवश्यक छ? तुरुन्तै आफ्नो ऋण स्थानान्तरण दस्तावेज संग अगाडी बढन adams.credi@gmail.com: हामी तपाईं इच्छुक हुनुहुन्छ भने यो इमेल मा हामीलाई सम्पर्क, 3% ब्याज दर मा ऋण दिन
ReplyDelete